script46 percent samples of food items did not pass the test | खाद्य सामग्री के 46 प्रतिशत नमूने जांच में नहीं उतरे खरे | Patrika News

खाद्य सामग्री के 46 प्रतिशत नमूने जांच में नहीं उतरे खरे

चिकित्सा चिकित्सा विभाग ने लक्ष्य से अधिक लिए नमूने, फिर भी मिलावटखोर बेखौफ
- तीन महीने के अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सामग्री के 177 नमूने लिए

नागौर

Updated: March 28, 2022 02:56:17 pm

नागौर. खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा नए साल के साथ शुरू किए गए तीन महीने के जांच अभियान के तहत पिछले 85 दिनों में 177 विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। लेबोरेट्री में जांच के लिए भेजे गए नमूनों में से 126 की जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से 46 फीसदी नमूने जांच में खरे नहीं उतर पाए हैं। यानी 126 में से मात्र 68 नमूने ही मानक स्तर के पाए गए। जांच रिपोर्ट में 12 मिस ब्राण्ड, 34 सब स्टैंडर्ड तथा 12 स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए हैं।
गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर पिछले दो सालों से खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए नमूने लेने की कार्रवाई को तेज किया गया है, पांच साल पहले जहां पूरे साल में 100 नमूने भी नहीं लिए जाते थे, वहां अब तीन महीने पूरे होने से पहले ही 177 नमूने लिए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि मार्च पूरा होने तक कुल नमूनों की संख्या 180 पार हो जाएगी। पिछले साल 12 महीने में कुल 190 नमूने लिए गए थे।
46 percent samples of food items did not pass the test
46 percent samples of food items did not pass the test
इन खाद्य पदार्थों की होती है जांच
दीपावली व होली के त्योहार सहित आम दिनों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को लेकर जिले में चलाए जाने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुख्य रूप से दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों, आटा, बेसन, खाद्य तेल व घी, सूखे मेवे तथा मसालों की जांच की जाती है।
सख्ती के साथ संसाधन बढ़े तो सुधर सकते हैं हालात
खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार पिछले दो साल से काफी सख्ती दिखा रही है। गत 10 मार्च को नागौर दौरे पर आए अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने भी सीएमएचओ डॉ. मेहराम महिया को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों - नकली घी, तेल आदि की बरामदगी करने व मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सरकार यदि सख्ती के साथ स्टाफ और संसाधन बढ़ा दे तो इसमें और प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि 35 लाख से अधिक जनसंख्या एवं 17 लाख 718 वर्ग किलोमीटर में फैले नागौर जिले में मात्र एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, जिन पर नमूने लेने की कार्रवाई के साथ खाद्य सामग्री की दुकानों के रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी भी है।
नागौर : पांच साल की कार्रवाई पर एक नजर
वर्ष - कुल नमूने - फेल
2017 - 86 - 34
2018 - 131 - 44
2019 - 159 - 56
2020 - 240 - 85
2021 - 190 - 80
लाखों रुपए का जुर्माना, फिर भी असर नहीं
पिछले पांच-छह साल में जिले के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों से लिए गए नमूनों की जांच के बाद जो खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए, उन व्यापारिक फर्मों के विरूद्ध लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बावजूद मिलावट का यह गोरखधंधा कम होने की बजाए बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि मिलावटखोर मिलावट से जितना कमाते हैं, उसका 10 फीसदी भी जुर्माना नहीं लगता, इसलिए कार्रवाई के बावजूद वे मिलावट करना बंद नहीं करते। इसके लिए कानून में सजा के प्रावधान कड़े करने होंगे।
लक्ष्य से अधिक लिए नमूने
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 40 नमूने प्रति माह लेने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध हमने पिछले 85 दिन में जिलेभर से 177 विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। इनमें से 126 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिनमे से 68 मानक स्तर के, 12 मिसब्राण्ड, 34 सब स्टैंडर्ड तथा 12 स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। अब इनके खिलाफ केस बनाकर न्यायालय में पेश किए जाएंगे।
- डॉ. मेहराम महिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

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