राजकीय अधिकारी व कर्मियों को मिली एक और खुशी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य सरकारी बैंकों को तगड़ा झटका लगा है।

नागौर. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को अपना वेतन खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खोलने की बाध्यता हटा दी है। अब सरकारी अधिकारी व कर्मी एसबीआई की उपभोक्ता सेवाओं से असंतुष्ट हैं तो वे देश के किसी भी बैंक में अपना खाता खोल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी बैकों में शामिल एसबीआई शाखाओं में उपभोक्ता सेवाओं से असंतुष्ट अधिकारियों व कर्मियों की बढ़ती शिकायतों के बाद उच्च स्तर पर यह फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही सरकारी अधिकारियों व कर्मियों के खातों को खोले जाने की बाध्यता के कारण इसमें खातों की संख्या में रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुई। खातों की संख्या बढऩे के साथ ही एसबीआई की ओर से खाताधारकों की सुविधाएं नहीं बढ़ी, बल्कि बढ़ती बैंकिंग गतिविधियों के कारण ऐसे खाताधारकों की समस्याएं भी बढ़ गई। यही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं में बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत करने के मामले में भी एसबीआई अन्य बैंकों की अपेक्षा सबसे निचले पायदान पर रहा। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों ने खाताधारकों को सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में एसबीआई को बैकफुट पर ला दिया। अकेले नागौर जिले में एसबीआई एवं अन्य बैंकों में खाताधारकों की सुविधाओं के नाम पर मदवार सुविधा के प्रकरणों में भी विभागीय समीक्षाओं के दौरान एसबीआई के अधिकारियों को जिला कलक्टर ने भी नसीहत दे डाली थी। बताया जाता है कि इस तरह की स्थिति केवल नागौर में नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य एसबीआई शाखाओं की होने के बाद सरकारी अधिकारियों व कर्मियों में इसके प्रति नाराजगी बेहद बढ़ गई थी। कई जनों ने इस प्रकरण को लेकर राज्य सरकार को शिकायत भेजी थी। राज्य सरकार ने इस पर उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कराई। इसमें भी एसबीआई की सेवाएं असंतोषजनक मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर यह फैसला किया गया। गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं में ऋण वितरण में लापरवाही के चलते जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को एसबीआई को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात भी कह चुके हैं।
यह आदेश हुए जारी
वित्त विभाग (बजट) के सचिव मंजू राजपाल एवं निदेशक (बजट) शरद मेहरा के हस्ताक्षर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी बैंक में अपना वेतन खाता खोल सकते हैं। इस आशय का पत्र सभी जिला कलक्टरों के साथ ही संबंधित विभागों को भी भेज दिया गया है।
&सरकारी अधिकारी व कर्मचारी किसी भी बैंक में अपना खाता खोलने के लिए स्वतंत्र हैं।
दिनेशचंद्र गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी एसबीआई नागौर