ज्ञापन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा तथा सरकार द्वारा तीन महीने का बिल जोडकऱ एक साथ जारी करने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते हर कोई प्रभावित हुआ है, ऐसे विकट समय में सरकार को जहां आमजन के तीन माह के बिजली बिल माफ करने चाहिए, वहां सरकार अतिक्ति चार्ज जोडकऱ उपभोक्ताओं पर भार डाल रही है। आर्थिक रूप से हर परिवार इस अप्रत्याक्षित आपदा के कारण गड़बड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि आपदा के कारण व आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में जन साधारण के अप्रेल, मई व जून माह के बिजली के बिल को माफ करने की घोषणा करें एवं बिजली कम्पनियों को निर्देशित करें कि भारी भरकम राशि का बिल बनाकर जनता पर भुगतान का अनावश्यक दबाव ना बनाएं।
मीडिया प्रभारी प्रतीक पारीक ने बताया कि ज्ञापन देने के दौरान रमेश अपूर्वा, नन्दकिशोर जांगीड़, केवलचन्द बच्छावत, बिरदीचंद सांखला, महेन्द्र पहाडिय़ा, जगबीर छाबा, रामानुज रतावा, ओमप्रकाश सांखला, घनश्याम फिड़ौदा, बजरंग शर्मा, प्रमिल नाहटा, कपिल तोलावत, प्रमोद जैन सहित अनेक भाजपाई उपस्थित रहे।
