scriptBribery game also happened on the playground of government schools | सरकारी स्कूलों के खेल मैदान पर भी हुआ रिश्वत का खेल | Patrika News

सरकारी स्कूलों के खेल मैदान पर भी हुआ रिश्वत का खेल

नागौर . जिला परिषद के सीईओ कार्यालय में हुए घूसकाण्ड के बाद नित नई परतें खुलती जा रही हैं। नरेगा की इस स्वीकृत शाखा में टांका निर्माण, सीसी सडक़ सहित अन्य कार्य तो होते ही थे, स्कूलों में बन रहे खेल मैदान के प्रस्ताव भी यहीं से स्वीकृत किए जाते थे। आलम यह है कि स्वीकृति के बाद भी कई स्कूलों के खेल मैदान में काम शुरू नहीं हुआ तो कई में आधा-अधूरा पड़ा है।

नागौर

Published: March 28, 2022 09:34:05 pm

घूसकाण्ड के अगले दिन से एक्सईएन रमजान अली अवकाश पर हैं। गत बुधवार को प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव पर 94 हजार रुपए की रिश्वत लेते जिला परिषद के कनिष्ठ सहायक (लिपिक) सुरेश कुमार और दलाल वीरेंद्र सांगवा की गिरफ्तारी के बाद अगले दिन से रमजान अली अवकाश पर चले गए। इधर, घूसखोरी के फरार दलाल पूनाराम का अभी पता नहीं चला है।
जिले के सैकड़ों स्कूलों में बन रहे खेल मैदानों के निर्माण हो हरी झण्डी भी यहीं से
कई खेल मैदान का काम आधा अधूरा तो कहीं शुरू ही नहीं हो पाए
सूत्र बताते हैं कि जिलेभर के सरकारी स्कूलों में खेल मैदान बनाने का काम चल रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर बनी समिति के जरिए प्रस्ताव इसी शाखा में आते हैं। हालांकि काम तो पंचायत स्तर के खर्चे से ही होना होता है, लेकिन इसकी स्वीकृति भी यहीं से जारी होती थी। पंचायत स्तर पर बनी समिति जिला परिषद में प्रस्ताव भेजती है तो वो कनिष्ठ सहायक सुरेश कुमार के जरिए एक्सईएन रमजान अली के पास जाती थी। इसके बाद वो नोटिंग कर अंतिम स्वीकृति के लिए भेजते थे। कुछ महीनों पहले इन स्कूलों में बने खेल मैदान के निर्माण पर भी सवाल खड़े हुए थे। शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित स्कूलों से जो जानकारी मांगी गई थी, उनमें अधिकांश में खेल मैदान बना भी तो अधूरा और कहीं-कहीं तो काम तक शुरू नहीं हुआ। कहीं ट्रेक नहीं बना तो कहीं ट्रेक बनने के बाद बालू/रेत ही नहीं डली। घूसकाण्ड के बाद इन स्कूलों के खेल मैदान के प्रस्तावों पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पूरे जिले में सैकड़ों स्कूलों में खेल मैदान का काम हो रहा है।
सूत्रों का कहना है कि कोरोना काल से ही स्वीकृत शाखा का काम बीच-बीच में अटका रहा। बजट की किल्लत के साथ कई प्रस्ताव जिला परिषद की स्वीकृत शाखा में रुके हुए थे। बताया जाता है कि अक्टूबर माह से इस काम में तेजी आई। लंबित प्रस्तावों पर स्वीकृति भी जल्द से जल्द जारी होने लगी। जिला परिषद के कलक्ट्रेट स्थित इस कार्यालय में अलग-अलग कार्य के लिए कनिष्ठ सहायक व अन्य स्टाफ है। इसका मूल काम नरेगा की स्वीकृत शाखा में ही होता था। सूत्र बताते हैं कि कुछ माह पूर्व भी इस शाखा के काम पर सुस्ती अथवा लापरवाही की बातें सामने आई थीं, जिस पर तत्कालीन कलक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को आड़े हाथ लिया था। कुछ समय पहले भी जिला परिषद की इस शाखा में कामकाज को लेकर विवाद हुआ था। यहां काम कर रहे कार्मिकों के बदलाव पर भी चर्चा हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लिपिक सुरेश कुमार पूर्व की तरह यहां काम करता रहा, बीच में कुछ समय के लिए वो जरूर दूसरी शाखा में भेजा गया था, लेकिन उस दौरान कोरोना के चलते काम ठप सा पड़ा था। अब जिला परिषद के इस कार्यालय में कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।
गौरतलब है कि एसीबी की पाली शाखा की ओर से यह कार्रवाई हुई थी। लिपिक सुरेश कुमार और दलाल वीरेंद्र सांगवा जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि पूनाराम अभी तक फरार चल रहा है। अब एसीबी में दर्ज मामले के बाद जब्त दस्तावेज के आधार पर संदिग्ध कार्मिक-अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी।
इनका कहना

एक्सईएन रमजान अली अवकाश पर हैं, इसके लिए उन्होंने सूचना भेजी थी। अन्य सभी कर्मचारी नियमित हैं।

-हीरालाल मीणा, सीईओ जिला परिषद नागौर

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