अभ्यर्थियों को आरक्षित सीटों के अनुरूप ही मिलें नियुक्ति

नाथूराम मिर्धा ग्रामोत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मांग पत्र सौंपा, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने की भी मांग रखी

नागौर. नाथूराम मिर्धा ग्रामोत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न मांग रखी गई।
ज्ञापन में बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अंतिम परिणाम में ओबीसी व सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के पदों में कटौती की है। कटौती किए पदो की संख्या साढ़े चार सौ से छह सौ तक है, जो इस वर्ग के हितों पर कुठाराघात है। इस वर्ग के लिए आरक्षित पदों के अनुरूप ही परिणाम घोषित कर नियुक्ति देने की मांग की की है।
उधर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग रखी है। बताया कि वे किसान, मजदूर व दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे, उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना सही मायने में उनका सम्मान होगा। इस दौरान अध्यक्ष मेहराम नंगवाडिया, सचिव अर्जुन लोमरोड, हरदेव गारू, राधाकिशन निंबाड़, धनराज खोजा, परमेश्वर गोदारा, महेंद्र छाबा, चिरंजीलाल कमेडिया, बीरबल कमेडिया, श्रवण राम फूलपगर, रामप्रकाश बाना आदि उपस्थित थे।

कोरोना ड्यूटी में लगे पीइइओ ने उठाई समस्या, समाधान की मांग
नागौर. पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी परिषद की ओर से गुरुवार को पीइइओ की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलक्टर के समक्ष मांग रखी गई। इस पर कलक्टर ने तत्काल ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।

जिला प्रवक्ता जेठाराम बागडिय़ा ने बताया कि कोरोना ड्यूटी एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के सम्बंध में ग्राम पंचायत स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विभिन्न समस्याएं झेल रहे हैं, जिनका जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। पीइइओ सतत रूप से मुख्यालय पर तैनात है। घर से दूर एवं विभिन्न परिस्थितियों के तहत कार्यरत है। इनका प्रभार किसी अन्य को सौंपकर जून माह में मुख्यालय छोडऩे की अनुमति दी जाएं। क्वॉरंटिन सेंटर में स्थानीय व नजदीकी गांवों में नियोजित कार्मिकों को लगाया जाएं। शिक्षक इन दिनों ऑनलाइन शिक्षा व कंटेंटमेंट तैयार करने, जांच, पोर्टल का काम भी कर रहे हैं ऐसे में महिला कार्मिकों को इस सेंटर पर दिवस डयूटी में लगाया जाएं, ताकि पुरुष कार्मिकों से नाइट ड्यूटी आदि कार्य करवाए जा सके। विभिन्न सूचनाएं केवल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही एकत्र कराई जाएं, ताकि समय व श्रम का अपव्यय न हो। पंचायतों को कोरोना मद में राशि आवंटित की है, लेकिन सेंटर पर लगे कार्मिकों के कल्याण पर व्यय नहीं की जा रही। कोरोना के अतिरिक्त राजस्व व ग्रामीण विकास के कार्य बीएलओ को नहीं दिए जाएं, क्योंकि पंचायत में पूरा स्टाफ रहता है।