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शिविर में वार्ड पंद्रह एवं 16 के प्रकरण निस्तारित

Nagaur. प्रशासन-शहरों संग अभियान के तहत गुरुवार को वार्ड 15 एवं 16 का शिविर नेहरू पार्क में लगा

नागौर

Published: October 29, 2021 11:03:24 pm

नागौर. प्रशासन-शहरों संग अभियान के तहत गुरुवार को वार्ड 15 एवं 16 का शिविर नेहरू पार्क में लगा। आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने बताया कि इसमें जन्म, मृत्यु एवं विवाह के कुल आवेदनों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा कृषि भूमि के पांच आवेदन आए, और दो का निस्तारण किया गया। नामांतरण के तीन आवेदन आए थे, और तीनों का निस्तारण किया गया। इसी तरह 69 के, के तहत मिले 12 में से दस प्रकरणों के साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति के एक प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। पानी, बिजली एनओसी के छह नए आवेदन मिले थे, और पांच का निस्तारण किया गया। खांचा भूमि के दो आवेदन मिले। एक नवंबर को वार्ड 17 एवं 18 का शिविर लगेगा।
प्रशासन-गावों संग अभियान में मृदा कार्ड वितरित
नागौर. कृषि विभाग के अधिकारियों में कृषि विभाग के उपनिदेशक हरीश मेहरा एवं सहायक निदेशक कृषि विस्तार शंकरराम सियाग ने गुरुवार को जिले में संचालित प्रशासन गावों के संग शिविरों का अवलोकन कर कृषि विभाग की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्डों का भी वितरण किया। इसी कि साथ ही गांवों व कस्बों में उर्वरक वितरण की स्थिति का भी जायजा लिया। उप निदेशक कृषि (विस्तार) हरीश मेहरा, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) शंकरराम सियाक ने संयुक्त रूप से भ्रमण कर जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद किसानों को एसएसपी का प्रयोग करने सहित डीएपी के अन्य विकल्प भी बताए। किसानों से रबी सीजन की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई।
बीएमएस ने प्रधानमंत्री के नाम कलक्टर को सौंपा ज्ञापन
नागौर. भारतीय मजदूर संघ ने गुरुवार को सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि कोविड-19 के दौरान निजी कंपनियों की ओर से कर्मचारियों की छंटनी करने के साथ ही उनके वेतन आदि की कटौती की गई। जबकि ऐसा नहीं किए जाने का अनुरोध खुद प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। इसके बाद भी अनुरोध एवं आदेश, दोनों को ही निजी कंपनियों की ओर से अमान्य कर दिया गया। इसलिए सरकार को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। इसके साथ ही एफडीआई सीमा बढऩे पर रोक लगनी चाहिए, बैंकों व सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विलय पर रोक, कोयला क्षेत्र के व्यसायीकरण पर रोक, सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन में संशोधन, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल आदि में पुनरोद्धार पैकेज लागू नहीं किया जाना गलत है। सरकार को बीमार उपक्रमों आदि का पुनरोद्धार करने की आवश्यकता है, तभी स्थिति सुव्यवस्थित होगी। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष रणजीतसिंह, विद्युत श्रमिक महासंघ के महामंत्री शौकत अली, उपाध्यक्ष दिलीप माथुर आदि मौजूद थे।
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