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मुख्यमंत्री की घोषणा ने डिस्कॉम को दिया आर्थिक झटका

पत्रिका ग्राउण्ड रिपोर्ट
खींवसर (नागौर).मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई जनता जल योजना के नलकूप जलदाय विभाग को हस्तान्तरित करने की घोषणा से नलकूपों के बकाया विद्युत बिलों की वसूली विद्युत निगम के लिए गलफांस बन गई है। निगम ने मार्च माह में विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने पर २०७ नलकूपों के विद्युत कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं।

नागौर

Published: March 28, 2022 06:39:16 pm

- अटका तीन करोड़ के विद्युत बिलों का भुगतान

- विद्युत निगम को तीन दिन में करनी है तीन करोड़ की वसूली

- भुगतान नहीं हुआ तो २०७ नलकूपों के कटेंगे विद्युत कनेक्शन
nagaur
खींवसर में स्थित जेजेवाई का नलकूप।,खींवसर में स्थित जेजेवाई का नलकूप।
उधर, सरपंच इनके बिलों का भुगतान जलदाय विभाग की ओर से करने की बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि घोषणा की गाइड लाइन नहीं आने से विद्युत बिलों के निस्तारण को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है। विद्युत निगम को जनता जल योजना के नलकूपों में बकाया पड़े विद्युत बिलों के तीन करोड़ रुपए का भुगतान वसूलने में पसीना आ रहा है। सरपंचों का कहना है कि संघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने जेजेवाई के नलकूप जलदाय विभाग को हस्तान्तरित करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में इनके बिलों का भुगतान भी विभाग द्वारा किया जाएगा। इधर, जलदाय विभाग घोषणा की गाइड लाइन नहीं आना बताकर विद्युत बिलों के भुगतान से मनाही कर रहा है। ऐसे में निगम द्वारा तीन दिन में तीन करोड़ रूपए वसूलना बूते से बाहर हो गया है।
कहां कितने नलकूप

उपखण्ड क्षेत्र में जनता जल योजना से संचालित नलकूपों में ग्राम पंचायत आकला में ४, आचीणा में ९, करणूं में ६, कांटिया में ४, कड़छी में १२, खडक़ाली में ३, खटोड़ा में ५, खींवसर में ४, चावण्डिया में ८, टांकला में ३, डेहरू में २, ढींगसरा में ८, तांतवास में ११, दातिणा में १४, देऊ में ७, नागड़ी में ६, नारवा कलां में ८, पांचला सिद्धा में ६, पांचौड़ी में ९, पापासनी में ४, पाबूसर में १४, पीपलिया में ७, बिरलोका में ५, बैराथल कलां में ४, बैरावास में १, भूण्डेल में ५, भेड़ में ८, भोजास में ९, भोमासर में ७, माडपुरा में १२, लालावास में १ नलकूप है।
जिले में सबसे ज्यादा नलकूप

जेजेवाई योजना में नागौर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है वहीं खींवसर ब्लॉक में जिले के सबसे ज्यादा नलकूप लगाए गए हैं। ब्लॉक में कुल २०७ नलकूप लगाए गए हैं, जिनके विद्युत बिल एवं पंप चालक का भुगतान सहित रखरखाव का खर्चा ग्राम पंचायत को विकास मद से उठाना पड़ रहा है। गांवों की मूलभूत सुविधाओं का पैसा जनता जल योजना में लगने के कारण गांवों के विकास का बजट गड़बड़ा रहा है। इसके चलते पिछले कई दिनों से सरपंच संघ इन नलकूपों को जलदाय विभाग को सौंपने की मांग कर रहा है।
जलदाय विभाग करें भुगतान

हमारी मांगों पर मुख्यमंत्री ने जनता जल योजना के नलकूपों को जलदाय विभाग को हस्तान्तरित करने की घोषणा कर दी है। अब इन नलकूपों के विद्युत बिलों का भुगतान भी जलदाय विभाग को ही करना चाहिए। हमारे तो पहले से ही विकास का बजट गड़बड़ा रहा है। सरकार भी शीघ्र गाइड लाइन जारी कर देगी।
- भावेश सुथार, सरपंच, माडपुरा

गाइड लाइन पर ही सब होगा

मुख्यमंत्री ने जनता जल योजना के नलकूपों को जलदाय विभाग को सौंपने की घोषणा जरूर की है , लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट गाइड लाइन जारी नहीं की है। इनके विद्युत बिलों का भुगतान ग्राम पंचायतों को ही करना है। अगर सरकार कोई गाइड लाइन जारी करती है तो जलदाय विभाग भुगतान कर देगा।
- सत्यनारायण, कनिष्ठ अभियंता, जलदाय विभाग, खींवसर।

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