डीडवाना के क्रूड सोडियम सल्फेट (रूहाड) पर रॉयल्टी हटाने की मांग को मानते हुए सीएम ने राजकीय लवण स्त्रोत, बापी (डीडवाना), अनुबंधित एवं अंत्योदय क्यारों से रॉयल्टी राशि नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजकीय उपक्रम विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। इससे क्रूड सोडियम सल्फेट के व्यापार से जुड़े लोगों व छोटे-छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।
नागौर जिला चिकित्सालय में 50 बैड्स की वृद्धि
स्थानीय लोगों ने नागौर के जिला चिकित्सालय में बैड्स की वृद्धि की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने लोगों की इस मांग को पूरा करते हुए 50 बैड्स की वृद्धि की घोषणा की है। इससे जिला अस्पताल में बैड्स की क्षमता बढ़कर 300 हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में एक शल्य विशेषज्ञ की भी नियुक्ति कर दी। इन घोषणाओं से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगीं।
विकास अधिकारी के रिक्त पद भरे, एसीएम नागौर की नियुक्ति
जन संवाद के दौरान राजे को लोगों ने नागौर जिले में रिक्त पडे तीन विकास अधिकारियों के पद को भरने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग को पूरा करते हुए तीनाें रिक्त पदों पर बीडीओ को लगा दिया है, इसके अलावा एसीएम नागौर की भी नियुक्ति कर दी गई है।
मातासुख-कसनाउ माईन्स के जल का उद्योगों में उपयोग
मुख्यमंत्री ने मातासुख-कसनाउ माईन्स में उपलब्ध जल राशि का क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों (सीमेंट) में उपयोग में लिए जाने के लिए प्रमुख शासन सचिव को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
लंबित कृषि कनेक्शन जल्द दिए जाएंगे
किसानों की समस्या का निराकरण करते हुए मुख्यमंत्री ने नागौर जिले में करीब 16 हजार लंबित कृषि कनेक्शन सितम्बर 2018 तक जारी करने के निर्देश दिए हैं।
पशुपालकों की समस्याएं होगीं दूर
नागौर जिले के पशुपालकों को भरोसा दिलाया कि ऊंट व बैल उनके जीविकोपार्जन का प्रभावी जरिया बनें, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही पशु मेलों को पुनः अपने वास्तविक रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। पशुओं के परिवहन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
मूंडवा में नया पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय
नागौर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ व प्रभावी बनाने की दृष्टि से मूंडवा (नागौर) में एक नया पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने व बूडसू (मकराना) में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की।
सबमर्सिबल पंप सेट की मरम्मत के लिए क्रय लागत की 50 प्रतिशत राशि दी जाएंगी
नागौर जिले में भू-जल स्तर के नीचे चले जाने से सबमर्सिबल पंप बार-बार खराब हो जाते थे, जिनकी मरम्मत करने के लिए सबमर्सिबल पंप की मूल लागत का केवल 25 प्रतिशत खर्च करने का ही प्रावधान था। लोगों की पेयजल की समस्या को देखते हुए मरम्मत पर खर्च होने वाली राशि मूल लागत के 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है।