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डिस्कॉम ने उपभोक्ता को भेजा 1.48 लाख का बिल, कलक्टर ने दिए जांच के आदेश

locationनागौरPublished: Jun 14, 2018 09:25:09 pm

Submitted by:

shyam choudhary

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 70 से अधिक लोगों ने सुनाई फरियाद

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नागौर. कलक्टर स्थित राजस्थान आईटी केन्द्र में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से 70 से अधिक लोगों ने पहुंचकर जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम को अपनी फरियाद सुनाई तथा लिखित में आवेदन कर समस्या समाधान की मांग की। कुचेरा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत पर कलंक्टर ने डिस्कॉम अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। एक उपभोक्ता ने कलक्टर को बताया कि डिस्कॉम ने उसके घर का बिजली बिल 1 लाख 48 हजार का भेजा है। अब उसके यह समझ नहीं आ रहा कि डिस्कॉम ने यह बिल किस आधार पर भेजा है। बिल देखकर कलक्टर भी चौंक गए, उन्होंने डिस्कॉम अभियंता को बिल की जांच करवा कर सही बिल उपभोक्ता को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के गत 2 साल के बिलों की जांच की जाए तथा वस्तुस्थिति जानने के बाद जहां भी गलती हुई है, उसे दुरुस्त किया जाए।

मनरेगा में जेसीबी का उपयोग
जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा में हो रहे निर्माण कार्यों में जेसीबी मशीन का उपयोग हो रहा है। संखवास के निवासियों ने कस्बे में बन रही सड़क के निर्माण में नियम विरुद्ध कार्य होने की शिकायत की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि स्वीकृत करवाने की फरियाद भी जिला कलक्टर से की गई। कलक्टर ने पीएम आवास योजना में राशि स्वीकृत करने के निर्देश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी को दिए।

विधायक को व्यक्तिगत रूप से बताएं
नागौर विधायक हबीबुर्रहमान ने शिकायत दर्ज करवाई कि विधायक कोष से रावों की ढाणी ग्राम पंचायत धुंधवालों की ढाणी में विद्युतीकृत कार्य के लिए 1 लाख 58 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका कार्य अब तक नहीं हुआ है। इस पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विधायक कोष से कार्य करवा दिया गया है। कलक्टर ने अभियंता को निर्देश दिए कि विधायक कोष से हुए संपूर्ण कार्य की जानकारी स्वयं उपस्थित होकर विधायक को बताएं। ग्राम कुम्हारी निवासी मोहम्मद इकबाल ने शिकायत कर समिति को बताया कि ग्राम कुम्हारी के वार्ड नंबर 3 में जो रोड निर्माण हो रहा है, उसमें घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। इस पर कलक्टर ने जिला परिषद सीईओ को निर्देश दिए कि वे निर्माण कार्य की जांच करें। उनके साथ अभियंताओं का एक दल भी रहेगा, जो कुम्हारी में हुए विकास कार्यों की तकनीकी जांच कर बताएगा कि जो सामग्री उपयोग में ली गई है वे कैसी है।

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद साडोकण में नहीं हटे अतिक्रमण
साडोकण से आए धन्नाराम मेघवाल व हरकाराम ने कलक्टर को बताया कि गांव में गोचर व अंगोर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद न तो अतिक्रमियों ने हटाया है और न ही प्रशासन ने, जबकि छह महीने का समय पूरा हो रहा है। उन्होने कहा कि 30 जून को कोर्ट द्वारा दिए गए समय की अवधि पूरी हो रही है, यदि तब तक अतिक्रमण नहीं हटा तो वे आदेशों की अवहेलना की याचिका लगाएंगे। खेरवाड़ निवासी प्रमोद कुमार जाट ने गांव में किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की।

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