नागौर दौरे पर आई संभागीय आयुक्त वीना प्रधान ने कह दी ऐसी बात कि सब अधिकारी हो गए खुश

कलक्ट्रेट में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, डीडवाना नगर पालिका व बासनी ग्राम पंचायत के उपचुनाव की ली जानकारी

नागौर. अजमेर संभागीय आयुक्त डॉ. वीना प्रधान ने शुक्रवार को नागौर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, एसपी अभिजीत सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार ने भी विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर सलाह व सुझाव दिए।
बैठक में संभागीय आयुक्त डॉ. प्रधान ने कहा कि जन सामान्य की समस्याओं से संबंधित संपर्क पोर्टल पर समस्या समाधान के 6 माह से अधिक पुराने प्रकरण शून्य स्थिति में हो, ऐसा सभी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में विद्युत वितरण निगम से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि जिले में विद्युत वितरण निगम से संबंधित भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कलक्टर डॉ. सोनी ने संभागीय आयुक्त को बताया गया कि पूरे अजमेर संभाग के एक चौथाई विद्युत की खपत नागौर जिले में होती है। जिले में बिजली की छीजत के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया गया है। कोरोना की परिस्थिति में सुधार के बाद बिजली सामग्री की आपूर्ति से बकाया काम शीघ्र ही संपन्न किए जाएंगे। इस दौरान बैठक में लिफ्ट कैनाल व पीएचईडी अधिकारियों द्वारा अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना व प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त ने बैठक में डीडवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 6 तथा बासनी ग्राम पंचायत के सरपंच उपचुनाव को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह तथा नागौर उपखंड अधिकारी अमित चौधरी ने इस संबंध में की गई तैयारियों की जानकारी दी। डॉ. प्रधान ने सभी विभागों के समस्त बकाया कार्य को मार्च तक पूर्ण करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है जिसे और अधिक अच्छा करने तथा कार्य की गति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

33 में से 32 पंचायतों को भूमि आवंटित
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के संदर्भ में सीईओ जवाहर चौधरी ने बताया कि मनरेगा में लेबर नियोजन के मामले में नागौर जिला प्रथम स्थान पर है। साथ ही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 32,960 आवासों की स्वीकृति जारी की गई है। बैठक में राज्य सरकार की नवीन योजना मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि के माध्यम से जायल में लाइब्रेरी व स्टेडियम निर्माण के संबंध में भी जानकारी दी। सीईओ चौधरी ने बताया कि जिले में नवसृजित 33 ग्राम पंचायतों के लिए नवीन पंचायत भवनों के निमित्त 32 पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

सिलिकोसिस पीडि़तों के लिए 13.37 करोड़ स्वीकृत
श्रम विभाग अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों के लिए नागौर जिले में 58 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सिलिकोसिस पीडि़तों के लिए 13 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिले में सर्वाधिक खनन क्षेत्र हैं तथा सिलिकोसिस पीडि़तों की संख्या भी अधिक है। इस कारण जिला कलक्टर द्वारा बैठक में संभागीय आयुक्त से नागौर जिले में श्रम विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने के सम्बंध में संभागीय आयुक्त कार्यालय स्तर पर पत्राचार करने का आग्रह किया। बैठक में शिक्षा विभाग के कार्यों व प्रगति की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने शिक्षा अधिकारी से महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के बच्चों द्वारा अंग्रेजी में संभाषण करवाने पर बल देने व उनमें स्किल ट्रेनिंग भी करवाने का निर्देश दिया। विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के छह ब्लॉक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की जा चुकी है।

पालनहार में नागौर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांजू ने बताया कि कोरोनाकाल में जिले में कोविड-19 से पति की मृत्यु होने पर 228 महिलाओं को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा 180 महिलाओं के बच्चों को भी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत आर्थिक संबल प्रदान किया गया। साथ ही 10 अनाथ बच्चों को भी सहायता राशि स्वीकृत की गई। बैठक में बताया कि पालनहार योजना में नागौर जिला राजस्थान में शीर्ष स्थान पर है, जहां पालनहार योजना के तहत बच्चों को चिह्नित करके आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 680 पीडि़तों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है।