बिजली संकट से जूझ रही सरकार को समझ आई सोलर एनर्जी की कीमत

- सोलर कृषि आजीविका योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर डिस्कॉम देगा 25 साल बिजली खरीदने की गारंटी- सरकार ने पहले बंद कर दी थी सोलर ऊर्जा पर सब्सिडी, अब फिर बढ़ावा देने का प्रयास- किसान अपनी जमीन को फिक्स्ड लीज राशि पर सोलर प्लांट डेवलवर्स को लीज पर भी दे सकेंगे

नागौर. कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में प्रदेश में बार-बार उत्पन्न हो रहे बिजली संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू है। सोलर कृषि आजीविका योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना के अन्र्तगत जो भी किसान/जमींदार तथा सोलर प्लांट डेवलपर्स 33/11 केवी जीसएस के पांच किलोमीटर के दायरे में सोलर प्लांट लगवाने पर लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ किसान/जमींदार स्वयं सोलर प्लांट नहीं लगाना चाहें तो अपनी जमीन को फिक्स्ड लीज राशि पर सोलर प्लांट डेवलवर्स को लीज कर सकेंगे। ऐसे सोलर प्लांट से उत्पादित सोलर ऊर्जा को डिस्कॉम की ओर से 25 वर्षों तक गारंटी खरीद की जाएगी। सोलर प्लांट के लिए न्यूनतम एक हेक्टर भूमि होना आवश्यक है।
इस योजना से किसानों को सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे बिजली खरीद लागत, वितरण एवं व्यवसायिक हानियों में कमी आएगी। बिजली उत्पादन और उसकी खपत दोनों उपभोक्ता के नजदीक होने से विद्युत वितरण ढांचे एवं वितरण हानि में भी कमी आएगी।