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संविदाकर्मियों को नियमित करने को लेकर सरकार ने दिया आश्वासन का ‘लोलीपॉप’

संविदाकर्मियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने तीन साल पहले गठित की थी कमेटी
- संविदाकर्मी आए दिन कर रहे विरोध-प्रदर्शन

नागौर

Published: December 23, 2021 11:21:19 am

नागौर. विधानसभा चुनाव में प्रदेश के संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा करने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी की सरकार भले ही अपने तीन साल के कार्यकाल को सफल बता रही है, लेकिन संविदाकर्मी अब भी नियमित होने की बाट जो रहे हैं। 15वीं विधानसभा के छठे सत्र में विधायक गौतमलाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि संविदाकर्मियों की समस्याओं के निवारण करने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया हुआ है, लेकिन कमेटी गठित हुए भी तीन साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। हां, कमेटी में शामिल दो मंत्रियों का पद जरूर चला गया और एक का मंत्रालय बदल गया है, लेकिन सरकार ने अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया है। एक प्रकार से सरकार ने कमेटी बनाकर संविदाकर्मियों को ‘लोलीपॉप’ दिया है।
Government gave 'lollipop' to regularize contract workers
Government gave 'lollipop' to regularize contract workers
गौरतलब है कि एक जनवरी 2019 को राज्यपाल की आज्ञा से राज्य सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय के प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्र ने राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पांच मंत्रियों की समिति का गठन किया था, जिसमें तत्कालीन ऊर्जा विभाग मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा विभाग राज्यमंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री ममता भूपेश तथा युवा मामले एवं खेल विभाग राज्यमंत्री अशोक चांदना को शामिल किया था। तीन साल बीत गए हैं, अभी तक सरकार ने किसी भी संविदा कर्मी को नियमित नहीं किया है और न ही कमेटी की रिपोर्ट को उजागर किया है।
40 हजार से ज्यादा पंचायत सहायक
गौरतलब है कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश में कार्यरत विद्यार्थी मित्र सहित अन्य संविदाकर्मियों को पंचायत सहायक पदों पर नियुक्ति दी थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन-तीन पंचायत सहायक लगाए गए थे, इसके हिसाब से अकेले नागौर जिले में 500 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में करीब 1400 पंचायत सहायक हैं, जो नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार पूरे प्रदेश में पंचायत सहायकों की संख्या करीब 40 हजार है। इसी प्रकार करीब 15 हजार की संख्या में राजीव गांधी पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी भी संविदा पर वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इन्हें भी सरकार ने नियमित करने का वादा तो कर दिया, लेकिन वादा पूरा नहीं करने के कारण सभी संविदाकर्मी आए दिन धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
संविदाकर्मियों का अलग कैडर बनाने की चर्चा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने तीन साल पहले जो कमेटी बनाई थी, उसने रिपोर्ट तो सौंप दी, लेकिन सरकार उसे अभी आउट नहीं कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारीक के अनुसार रिपोर्ट में संविदाकर्मियों का एक अलग कैडर बनाने की सिफारिश की गई है। यह भी चर्चा है कि सरकार करीब एक लाख संविदाकर्मियों को नियमित करने कसरत कर रही है, जिसमें पंचायत सहायकों के साथ राजीव गांधी पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, अन्य कई संविदाकर्मी शामिल हैं।

पैराटीचर व शिक्षाकर्मी दे रहे धरना
कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की मांग को लेकर पिछले दो महीने से राजीव गांधी पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी जयपुर में शहीद स्मारक पर दो महीने से धरना दे रहे हैं। सरकार से कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन हर बात कोई न कोई नई बात कहकर टाइमपास किया जा रहा है। जब तक नियमित नहीं किया जाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा।
- हसन खान, जिलाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैराटीचर मदरसा पैराटीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति

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