हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी अनुसंधान की रिपोर्ट

दूध परिवहन में अनियमितता का मामला : नागौर डेयरी ने फिर दाखिल की याचिका पुलिस से अनुसंधान हस्तांतरित कर सीआईडी सीबी को देने की अपील

नागौर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने नागौर डेयरी के दूध परिवहन में हुई करीब आठ करोड़ की अनियमितता के मामले में नागौर पुलिस को तलब किया है। जस्टिस मनोज गर्ग ने आदेश में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ किए गए अनुसंधान की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। नवंबर 21 में कोतवाली थाने में दर्ज हुए इस मामले में नागौर डेयरी चौथी बार हाईकोर्ट पहुंची है।
अधिवक्ता बीपी माथुर की ओर से दर्ज इस फौजदारी रिट याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोक कार्रवाई नहीं की है जबकि संघ पहले ही सभी दस्तावेज/साक्ष्य जांच अधिकारी को सौंप चुका है। ठेकेदारों की रिट याचिका जनवरी में खारिज हो गई पर अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के इस रवैये को लेकर नागौर डेयरी की ओर से प्रबंध संचालक भरत ङ्क्षसह चौधरी की ओर से फौजदारी रिट याचिका में अनुसंधान पुलिस से हस्तांरित कर अन्य एजेंसी सीबी सीआईडी को देने की अपील की। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह में अनुसंधान की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार नवम्बर 2021 से यह मामला चल रहा है। जनवरी को हाईकोर्ट जोधपुर के आदेश के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। डेयरी प्रबंधन दावा करता है कि वो इस बाबत बार-बार पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की कह रहे हैं। ऐसे में डेयरी प्रबंधन के फंसे दस करोड़ की वसूली नहीं हो पा रही है।