बिना बजट बढ़े कैसे होगी मानवाधिकारों की रक्षा- जस्टिस व्यास

पत्रिका न्यूज नेटवर्क नागौर. जस्टिस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने कहा कि आजादी से अब तक जनसंख्या इतनी बढ़ी पर नगर पालिका, नगर परिषद आदि का बजट नहीं बढ़ा। ऐसे में मानवाधिकारों की रक्षा कैसे होगी?वे सोमवार को नागौर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि विकास में पैसा आड़े आता है तो कुछ नैतिकता का पतन हो रहा है। कहीं-कहीं अधिकारी भी एक्शन नहीं करते। संसद-विधानसभा में किसी के विरोध प्रदर्शन को वे गलत नहीं मानते। इतने लोगों की अपेक्षा/उम्मीद से पहुंचा प्रतिनिधि अपने लोगों के हक/अधिकार की मांग करे तो फिर गलत क्या है? शव के साथ थाने पर प्रदर्शन को उन्होंने अनुचित बताते हुए कहा कि विरोध के और भी तो तरीके हैं। शव को आगे रखकर ऐसा करना गलत है। उन्होंने अर्थव्यवस्था सुधारने की वकालत करते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी समेत कई समस्याओं का हल निकलेगा। सडक़-सीवरेज समेत अन्य समस्याएं भी मानव अधिकारों का हनन है, इसके लिए लोगों को आगे आकर पीआईएल लगानी चाहिए।

पुलिस पर शिकायतें ज्यादा
व्यास ने कहा कि पुलिस को लेकर उनके पास शिकायतें ज्यादा आती हैं। इसके अलावा पानी-बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा ही नहीं मानव सुविधा से जुड़े प्रकरण भी आते हैं। उन्होंने चोरी के प्रकरण में पकड़े युवक के आत्महत्या प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि मानवाधिकार आयोग ने इसके लिए दस लाख की सहायता की अनुशंसा की। व्यास ने कहा कि आयोग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सभी संबंधित जिम्मेदारों को चेता रहा है। सुधार गति पकड़ रहा है।

प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित करें- जस्टिस
-24 लंबित प्रकरणों में से 12 का निस्तारण

नागौर. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास सोमवार को नागौर आए। यहां सर्किट हाउस पहुंचने पर न्यायमूर्ति व्यास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट किया।
जस्टिस व्यास ने यहां मानवाधिकार आयोग में दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, पुलिस अधीक्षक अभिजीतसिंह सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानवाधिकार आयोग में दर्ज प्रकरण जो जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को भेजे जाते हैं, उनमें समयबद्ध जांच करते हुए निस्तारण कर पालना रिपोर्ट भिजवाई जाए। जस्टिस व्यास ने 24 मामलों में सुनवाई करते हुए 12 का निस्तारण किया। शेष बारह प्रकरणों में आयोग अध्यक्ष ने जांच में वांछित प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ परिवादी की प्रतिक्रिया चाही है। न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास की बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार ओमी पुरोहित, जिला परिषद के सीईओ हीरालाल मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया, एएसपी राजेश मीणा, सहायक श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के विभाग सहायक निदेशक रामदयाल मांजू कार्यवाहक डीएसओ कंवराराम आदि भी मौजूद रहे।

बाल कल्याण व संरक्षण पर चर्चा
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी, निधी हेड़ा, रामलाल कुवांड़, बाल श्रम रोकथाम टास्क फ़ोर्स सदस्य सुनील सिखवाल ने जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास से मुलाकात की। साथ ही बाल व्यवस्थाओं व संरक्षण पर चर्चा की। जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य बलवीर खुडख़ुडिय़ा, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्रीमती राजलक्ष्मी आचार्य, अक्खाराम मेघवाल भी उनसे मिले।