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इस शहर में ऑटो वाहनों का किराया पूछकर सफर करना नहीं तो फिर.....!

Nagaur. निर्धारित किराए सूची के अभाव में मनमर्जी की दरों पर हो रहा सफर
-शहर में विभिन्न स्थानों पर ऑटो वाहन से एक जगह से दूसरे स्थानों तक पहुंचने के लिए किराया दर सूची नगरपरिषद को सौंपी ही नहीं
-पिछले कई सालों से बिना किराया सूची के सडक़ों पर दौड़ रहे ऑटो वाहन
-रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित प्रमुख चौराहों पर चस्पॉ कराई जानी थी किराया सूची

नागौर

Updated: July 04, 2022 05:10:54 pm

नागौर. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंतव्यों तक ऑटो या टेक्सी आदि से पहुंचने के लिए निर्धारित दूरियों की किराया सूची परिवहन विभाग ने कभी बनाई ही नहीं, और न ही नगरपरिषद को ऐसी कोई सूची सौंपी। जबकि जिला यातायात सलाहकार समिति की बैठक में हर बार परिवहन विभाग की ओर से प्रशासन को यह कहकर गुमराह किया जाता रहा कि सूची बनाकर नगरपरिषद को सौंप दी। इस संबंध में पड़ताल किए जाने पर परिवहन विभाग का जिला प्रशासन को गुमराह करने का काला सच सामने आया। पड़ताल में पता कि परिवहन विभाग ने तो सामान्य रूप से शहरी क्षेत्र में इधर से उधर न्यूनतम दूरियों तक रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के किराए दर की सूची कभी बनाई ही नहीं तो, फिर सौंपेगा कहां से...!

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शहर के विभिन्न स्थानों से गंतव्यों तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग को किराया सूची बनाकर नगरपरिषद को सौपनी थी। इसके बाद यह सूची शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि सहित प्रमुख चौराहों पर चस्पॉ करानी थी। ताकि यात्री इन स्थानों से तय किराए के अनुसार अपने गंतव्यों तक पहुंच सके। आज तक यह सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पॉ नहीं कराई जा सकी। इस संबंध में पड़ताल की गई तो सामने आया कि परिवहन विभाग ने तो केवल आरक्षित दर पर टेक्सी किराए पर लिए वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर जारी अधिसूचना की प्रति नगरपरिषद को सौंपी है। इस अधिसूचना में केवल यह बताया गया कि प्रति किलोमीटर की दर से यात्री अपने सामान सहित कितना शुल्क अदा कर यात्रा कर सकता है।

जिला प्रशासन ने दिए थे निर्देश
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होने वाली जिला यातायात सलाहकार प्रबंधन समिति की बैठकों में कई बार परिवहन विभाग को शहर के विभिन्न क्षेत्रों के सर्वे कराकर किराए दर का निर्धारण कर सूची बनाकर सौंपने के निर्देश जिला स्तरीय बैठकों में दिए जा चुके हैं। बैठकों में किराए दर का मामला उठने पर परिवहन विभाग की ओर से यही बताया जाता रहा कि सर्वे कराकर किराए दर का निर्धारण करने के बाद सूची नगरपरिषद को सौंप दी गई है। जबकि वास्तव में सामान्य रूटों का परिवहन विभाग की ओर से न तो सर्वे कराया गया, और न ही किराए दर की सूची नगरपरिषद को दी गई।
इन रूटों का कराना था सर्वे
परिवहन विभाग को पुराना अस्पताल चौराहा से गांधी चौक, मूण्डवा चौराहा, मूण्डवा चौराहा से बस स्टैंड, बस स्टैंड से कलक्टे्रट चौराहा, रेलवे स्टेशन, पुराना अस्पताल या कलक्ट्रेट चौराहा से जेएलएन अस्पताल आदि मार्गों का यात्रियों की सामान्य दूरियों तक के रास्तों का सर्वे कर किराए की दर निर्धारित करनी थी। सामान्य यात्रा में यात्री अन्य यात्रियों के साथ सामूहिक रूप से बैठकर यात्रा करता है, जबकि आरक्षित स्थिति में यात्री की ओर से खुद के स्तर पर ऑटो वाहनों की बुकिंग कर लेता है।
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी देवेन्द्र आकोदिया से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अभी तो कुछ समय पहले ही उन्होंने यहां का पदभार संभाला है। विभिन्न कार्यक्रमों व प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के कारण इस पर उनकी ओर से ध्यान नहीं दिया जा सका। इस संबंध में पता कर ही सही वस्तुस्थिति बता सकते हैं।
इनका कहना है...
परिवहन विभाग की ओर से शहर में एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचने के लिए निर्धारित किराया दर की कोई सूची परिषद को नहीं मिली है।
श्रवणराम चौधरी, आयुक्त नगरपरिषद नागौर

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