scriptIn the surprise inspection of the government army, 26 officers and 120 | सरकारी फौज की औचक निरीक्षण में खुली पोल, 26 अधिकारी और 120 कर्मचारी मिले अनुपस्थित | Patrika News

सरकारी फौज की औचक निरीक्षण में खुली पोल, 26 अधिकारी और 120 कर्मचारी मिले अनुपस्थित

-जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण

नागौर

Published: July 12, 2022 10:55:04 pm

नागौर. सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को हफ्ते में पांच दिन काम करने में भी जोर आ रहा है। यही वजह है कि कभी-कभार होने वाले औचक निरीक्षण में सीट से गायब मिलने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी होती है। मंगलवार को जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया तो 26 अधिकारी व 120 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। प्रतिशत की दृष्टि से 14.13 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी एवं 16.92 प्रतिशत अराजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं, जिनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए निरीक्षण टीम अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर पेश करेगी।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशा पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) कल्लाराम मीना एवं शासन सहायक सचिव कमल किशोर मंगल के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में शामिल निरीक्षण अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा, साधुराम एवं दयाराम गुर्जर की टीम ने सुबह 9.40 से 10 बजे के बीच जिला मुख्यालय के विभिन्न राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
सरकारी फौज की औचक निरीक्षण में खुली पोल, 26 अधिकारी और 120 कर्मचारी मिले अनुपस्थित
कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय पर स्थित कार्यालयों के 85 उपस्थिति रजिस्टर मौके पर ही जप्त किए । इन कार्यालयों के कुल 184 राजपत्रित में से 26 एवं 709 अराजपत्रित में से 120 कार्मिक अनुपस्थित मिले। अतिरिक्त निदेशक मीना ने बताया कि प्रतिशत की दृष्टि से 14.13 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी एवं 16.92 प्रतिशत अराजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले गत 28 अप्रेल 2022 को उपखंड अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में भी सैकड़ों कर्मचारी व अधिकारी अनुपस्थित मिले थे। इसके बावजूद सुधार नहीं हो रहा है।
स्थानीय अधिकारियों की ढिलाई
सरकार ने भले ही सरकारी काम-काज का सप्ताह पांच दिन का कर दिया है, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने में अब भी जोर आ रहा है। इते को लेकर राजस्थान पत्रिका ने 7 सितम्बर 2021 को ‘दो दिन वीकली ऑफ के बाद भी काम करने से मूड ऑफ’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर सरकारी कार्मिकों की लेटलतीफी को उजागर किया था, जिसके बाद 8 सितम्बर को ही तत्कालीन कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर एडीएम-सीईओ को सप्ताह में चार-चार तथा एसडीएम को पांच बार निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सोनी का तबादला होते ही स्थानीय अधिकारी सुस्त हो गए। सरकार के आदेशों की पालना में अधिकारी केवल बैठकों में आमजन को राहत पहुंचाने की बात करते हैं, जबकि सरकारी कार्यालयों में आज भी आमजन चक्कर काट रहे है। अधिकारियों की स्थिति यह है कि सप्ताह तो दूर महीने में भी चार-पांच निरीक्षण नहीं करते हैं, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हो रही है।
विधानसभा प्रश्नों की भी जांच करेंगे
अतिरिक्त निदेशक मीना ने बताया कि निरीक्षण दल द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद/शिकायतों के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर किए गए निस्तारण का भौतिक सत्यापन भी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से किया जाएगा, ताकि विभिन्न विभागों द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई/क्रियान्विति की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में लम्बित विधानसभा प्रश्न, आरटीआई आवेदन व विविध लम्बित प्रकरणों आदि का भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा।

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