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नागौर से छोटे बछड़ों की बाहर भेजने पर लगी रोक का मुद्दा फिर गर्माया

locationनागौरPublished: Sep 01, 2018 01:36:11 pm

Submitted by:

Dharmendra gaur

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नागौर से छोटे बछड़ों की बाहर भेजने पर लगी रोक का मुद्दा फिर गर्माया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का करवाएंगे सरलीकरण: भाजपा
-सानों के साथ छलावा कर रही भाजपा सरकार: कांग्रेस
नागौर. प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियां कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में लगा चुकी है। क्षेत्रीय पार्टियां भी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देने की पूरी तैयारी में है। भाजपा के लिए छोटे बछड़ों की राज्य से बाहर बिक्री पर लगी रोक हटवाना बड़ा मुद्दा है वहीं कांग्रेस किसानों को उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलने, बिजली दरों में वृद्धि व नए जिलों का गठन जैसे मुद्दों के साथ जनता के सामने जाएगी। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर कांगे्रस सरकार की योजनाओं को ही अपना बनाकर पेश करने को मुद्दा बना सकती है।


नहीं होगी किसान हितों की अनदेखी
भाजपा जिलाध्यक्ष (शहर)रामचन्द्र उत्ता का कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर पार्टी गंभीर है। नागौर कृषि प्रधान जिला है और यहां के किसान पशु धन पर भी निर्भर है। डेढ साल के बछड़ों की बिक्री पर रोक से किसान प्रभावित हो रहे हैं। प्रयास रहेगा कि सरकार के जरिए अध्यादेश जारी करवाकर यह रोक हटवाएंगे। किसान हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सरलीकरण करने को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन चल रहा है। ग्वार जिले के अधिकांश भागों में बोई जाने वाली वाणिज्यिक फसल और इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल करवाने व अकाल प्रभावित क्षेत्र का मूल्यांकन तहसील स्तर के बजाय ग्राम पंचायत को ईकाई मानकर करने के लिए प्रयास करेंगे।


सरकार ने की किसानों की उपेक्षा
कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत का कहना है कि जिले के डीडवाना व कुचामन कस्बों को जिला बनाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के टालमटोल वाले रवैये को जनता के बीच ले जाएंगे। जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नया जिला बनाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है लेकिन मुख्यमंत्री व जिले के एक मंत्री ने लगातार अनदेखी है। कांग्रेस प्रयास करेगी कि एक नया जिला बनाया जाए। किसानों को सरकार की ओर से दी जा रही फसल बीमा राशि ऊंट के मुंंह में जीरा समान है। कांगे्रस के राज में किसानों की अनदेखी नहीं होगी और उनको फसल का लागत मूल्य मिलेेगा।


नए जिले की घोषणा भी होगी
कांग्रेस का कहना है कि बिजली की दरों में वृद्धि से किसान परेशान है। वेबजह लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है। कांगे्रस की योजनाओं को ही भाजपा सरकार की योजना बताकर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा का मानना है कि जिले में मीठा पहुंचाने से पेयजल समस्या का समाधान हो गया है वहीं राजस्व शिविरों में 60 फीसदी प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से डीडवाना या कुचामन को जिला बनाया जाना है लेकिन यह सरकार के पास बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। नया जिला बनाने के लिए आधारभूत संसाधन उपलब्ध है और नए जिले की घोषणा भी करवाएंगे।

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