कालबेलिया समाज ने मांगे मूलभूत अधिकार

न आबादी के पट्टे मिल रहे और न ही किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित, उपखण्ड अधिकारी से मिलकर की मांग

खींवसर. क्षेत्र के कालबेलिया समाज के लोगों ने सोमवार को उपखण्ड अधिकारी से मिलकर मूलभूत अधिकार देने की मांग की है। समाज के लोगों ने कहा कि उन्हें आबाद करने के लिए न तो ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे दिए जा रहे है और न ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके चलते वेससे वह राजनैतिक दंश के शिकार के चलते मूलभूत अधिकारों से वंचित है। कालबेलिया समाज के अध्यक्ष भंवरनाथ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कालबेलिया समाज के लोगों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि कालबेलिया समाज गांवों में घूम-घूमकर हाथ के हूनर से अपनी आजीविका चला रहे है। वह लम्बे समय से अलग-अलग पंचायतों की सरकारी जमीनों पर वर्षों से निवास कर रहे है। जिस कारण उनके मूलनिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड मतदाता पहचान पत्र इत्यादि सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेज बने हुए है। उन्होंने बताया कि खींवसर, आकला, बैराथल, भूण्डेल, चावण्डिया, देऊ, तांतवास, भोजास, करणू, साटिका, बिरलोका, आचीणा, कांटिया, कुड़छी, भावण्डा, खोडवा, गुढाभगवानदास में बड़ी संख्या में कालबेलिया समाज के परिवार हैं।

राजनैतिक दबाव का आरोप
जिन्होंने कई बार पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों एवं प्रशासन से पट्टे दिलवाने की मांग की लेकिन राजनैतिक दबाव के चलते ग्राम पंचायतों ने आज तक कोई पट्टे नहीं दिए। वहीं यह परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के काबिल है पर उन्हें लाभान्वित सूची में शामिल नहीं किया है। जिनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं उनके नाम आबादी भूमि एवं पट्टासुदा जमीन नहीं होने के कारण मकान नहीं बन पा रहे है। अनेक ग्राम पंचायतों में जमीन होने के बाद भी उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे है। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम १९६६ के नियम 158 के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को पट्टे दिए जाने चाहिए मगर प्रशासन द्वारा उन्हें आबादी की जमीन होने के बाद भी पट्टे नहीं देने से उन्हें खुले में आजीविका चलानी पड़ रही है।

विधानसभा कूच को लेकर गांवों में बैठकें
खींवसर. अखिल भारतीय किसान सभा ने विधानसभा कूच के लिए 8 फरवरी को खींवसर में होने वाले सम्मेलन को लेकर सोमवार को लालावास, ताडावास, चरड़ा व भावण्डा में बैठकें की। किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग करने के लिए इस दौरान ग्राम कमेटियों का भी गठन किया गया। बैठक में 50 हजार के कर्ज माफ करने, वृद्धावस्था पेंशन २ हजार करने तथा सरकार के लिखित समझौते को शीघ्र लागू करने के बारे में किसानों को बताया गया। बैठक में भावण्डा सरपंच भोमसिंह राठौड़, किसान सभा के अध्यक्ष चूनाराम पालीयाल, उपाध्यक्ष सीताराम गोदारा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।