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वकीलों का धरना जारी, सभापति समेत पार्षद भी पहुंचे और दिया समर्थन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क नागौर. जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ विभिन्न अदालतें खोलने की मांग को लेकर न्यायालय के बाहर वकीलों का धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला अधिवक्ता संघ नागौर के आह्वान पर इस धरने के चलते अदालती कामकाज पूरी तरह ठप रहा। करीब ढाई सौ वकील धरने पर बैठे। मांगों को पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। मीडिया प्रभारी दिनेश हेडा ने बताया कि दोपहर में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम कुमार व्यास, सचिव भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने क

नागौर

Published: February 24, 2022 09:53:27 pm

उधर, न्यायालय की स्थापना के लिए न्यायालय स्थापना समिति के अध्यक्ष राधेश्याम सांगवा, आईदानराम भाटी,राजेन्द्रसिंह राठौड, सहदेवराम चौधरी, कालूराम सांखला, सुरेन्द्र ज्याणी, मुकेश चौधरी का एक शिष्टमण्डल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायाधीश अरुण भंसाली से मिलने जोधपुर गया, वहां भी एक ज्ञापन दिया गया।
दूसरे दिन भी सैकड़ों वकील धरने पर बैठे
जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ विभिन्न अदालतें खोलने की मांग
सभापति-पार्षद भी धरने पर पहुंचे

दोपहर करीब एक बजे नागौर नगर परिषद की सभापति मीतू बोथरा, पार्षद भजन सिंह, नवरतन बोथरा, विशाल शर्मा, गोविन्द कड़वा, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार मच्छी,धनराज सैन, नरेन्द्र चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचे। वे भी धरने पर बैठे, साथ ही संबोधन में हर तरह से समर्थन की बात कही। सभापति मीतू बोथरा, पार्षद भजन सिंह व नवरतन बोथरा ने इस आन्दोलन को नागौर की जनता की आवाज बताया। बाद में सभापति ने कलक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता संघ की मांगों को जायज बताते हुए नागौर टेक्स बार एसोशिएशन के अध्यक्ष सैयद दिलशाद इकबाल ने जिला कलक्टर नागौर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
अदालत में पसरा रहा सन्नाटा

जिला अधिवक्ता संघ नागौर की ओर से अनिश्चितकालीन समय के लिए न्यायिक कार्यवाही स्थगित कर धरने पर बैठने से दूसरे दिन भी न्यायालय का कार्य पूरी तरह से बाधित रहा। न्यायालय परिसर के अन्दर सन्नाटा पसरा रहा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, संयुक्त सचिव नवनीत जोशी, कोषाध्यक्ष कैलाश बाजिया, पुस्तकालय सचिव विजय कुमार बेड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता भंवरलाल पोटलिया, भीखमचन्द शर्मा, रामकिशोर चौधरी, मोहनसिंह भाटी, धन्नाराम चौधरी, मधुर सिखवाल, भंवरलाल चौधरी, श्रीमती शेख साद, भंवरलाल खुडखुडिया, महावीर विश्नोई, अनिल गौड, राजवीर ताडा, सतपाल सिंह सिंवर, ओमप्रकाश डूकिया, योगेश शर्मा, श्रीमती पाची मेहरा सहित काफी वकील धरने में शामिल हुए।
ज्ञापन की मांग

मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन भी यही है कि जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय जिला मुख्यालय पर ही हो। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने नागौर व बाड़मेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को जिला मुख्यालय पर स्थापित करने के लिए कहा था। जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं होने से जिले के अधिकांश नागरिकों को जिला न्यायालय के प्रकरणों में पैरवी करने व मेड़ता आने-जाने में अत्यधिक असुविधा होती है। मानसिक, आर्थिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला अधिवक्ता संघ नागौर ने पहले भी मुख्यमंत्री को कई बार इस बाबत गुहार की थी। जब जमीन आवंटित कर दी गई तो फिर देर किस बात की। बजट में जिला मुख्यालय पर न्यायालयों के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं करने से नागौर की जनता में भारी रोष है। ज्ञापन में कहा गया कि जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।नागौर. न्यायालय के बाहर धरने पर बैठे वकील।

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