मंत्री ने कहा कि सरकार रोडवेज कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर ही है। हम रोडवेज कर्मियों से लगातार वार्ता कर रहे हैं। सरकार हमेशा सकारात्मक है। आमजन की परेशानियों को देखते हुए रोडवेज कर्मियों को हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। वार्ता के जरिए मामले के हल को सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी रोडवेज की स्थित ऐसी नहीं है कि सरकार सभी मांगों को मान सके। फिर भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि हड़ताल की वजह से अब तक एक करोड़ २० लाख का राजस्व प्रभावित हुआ है। हड़ताल के कारण प्राइवेट वाहन संचालकों की चांदी हो रही है। विभिन्न जगहों पर परेशान-बेहाल भटकते यात्री जिम्मेदारों को कोस रहे हैं।
इधर नागौर के केन्द्रीय बस स्टैंड पर चल रहे धरना में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो फिर चुनाव में सबक सिखा दिया जाएगा। धरने पर एटक अध्यक्ष हरीराम जाजड़ा ने कहा कि रोडवेज नहीं चलने के कारण यात्रियों को दी जाने वाले ३३ प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि प्राइवेट वाहन चालक रोडवेज के तर्ज पर यात्रियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। विशेषकर महिलाओं एवं बुजुर्गों की हालत अब ज्यादा खराब होने लगी है।
कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
जिला कांग्रेस कमेटी के पीसीसी सदस्य शौकत अली, जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम सांगवा, नागौर पंचायत समिति प्रधान ओमप्रकाश सेन, जिला महासचिव मोतीलाल चंदेल, कालूंखा गोरी, दिलफराज खां, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भेराराम धुंधवाल ने रोडवेज कर्मियों की ओर से की जा रही मांग को न्यायोचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री से इसे जल्द ही पूरा किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री की हठधर्मिता की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है।
जिला कांग्रेस कमेटी के पीसीसी सदस्य शौकत अली, जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम सांगवा, नागौर पंचायत समिति प्रधान ओमप्रकाश सेन, जिला महासचिव मोतीलाल चंदेल, कालूंखा गोरी, दिलफराज खां, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भेराराम धुंधवाल ने रोडवेज कर्मियों की ओर से की जा रही मांग को न्यायोचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री से इसे जल्द ही पूरा किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री की हठधर्मिता की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है।
