आपकी तनख्वाह लेट हुई तो हंगामा मचा दिया, …यहां सीएचए को छह महीने से नहीं दिया वेतन, सोचिए, उनका घर कैसे चलेगा

जिले के डेढ़ हजार से ज्यादा कोविड स्वास्थ्य सहायक छह महीने से मानदेय को तरसे- हर जगह केवल थोथे आश्वासन, उच्चाधिकारियों के निर्देश भी कारगर नहीं

नागौर. कोरोना की पहली लहर के समय सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तनख्वाह कुछ समय के लिए क्या रोकी, सबने हंगामा मचा दिया, यहां कोविड स्वास्थ्य सहायक एवं कोविड हैल्थ कंसलटेंट को पिछले छह माह से या यूं कहें कि ज्वाइनिंग के बाद एक बार भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे में यदि सोचा जाए कि उनका घर कैसे चल रहा है, तो सरकार या किसी जिम्मेदार के पास जवाब नहीं है।
जिले में करीब 1575 कोविड स्वास्थ्य सहायक (सीएचए) और 9 कोविड हैल्थ कंसलटेंट मई-जून, 2021 में लगाए गए थे। यह सबको पता है कि मई-जून में कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्थिति काफी भयावह थी और सीएचए ने ग्रामीण स्तर पर टीकाकरण से लेकर अन्य कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी की बदौलत सरकार ने उनका कार्यकाल चार महीने के बाद और बढ़ाया, इसके बावजूद उन्हें अब तक एक महीने का भी मानदेय नहीं दिया है, जिससे उनके लिए अब गरीब में आटा गीला वाली स्थिति हो रही है।

भुगतान के लिए साढ़े 7 करोड़ चाहिए
गौरतलब है कि जिले में वर्तमान में कुल 1576 सीएचए एवं 9 कोविड हैल्थ कंसलटेंट लगाए गए हैं। प्रति सीएचए को 7900 रुपए प्रति महीना दिया जाना है। ऐसे में जून से नवम्बर तक छह महीने की भुगतान राशि साढ़े 7 से अधिक हो रही है।

तीन दिन में भुगतान के आदेश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ. घनश्याम ने गत 2 दिसम्बर को प्रदेश की सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए। निर्देश में निदेशक ने बताया कि ग 9 नवम्बर को कोविड स्वास्थ्य सहायक और कोविड हैल्थ कंसलटेंट का मई से दिसम्बर तक आठ महीने का भुगतान करने के निर्देश दिए थे, इसके बावजूद आज तक कोई प्रगति नहीं है, यह उदासीनता एवं लापरवाही है तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। निदेशक ने आगामी तीन दिन में अक्टूबर तक का भुगतान करने के निर्देश दिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

स्थानीय निकायों को भी दिए निर्देश
प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानीसिंह देथा ने 8 नवम्बर को प्रदेश के सभी नगर निमग, परिषद, पालिकाओं के आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। आदेश में शासन सचिव देथा ने कहा कि कोविड स्वास्थ्य सहायक और कोविड हैल्थ कंसलटेंट के मानदेय का भुगतान समक्ष स्तर पर प्रमाणित बिलों के आधार पर राशि सम्बन्धित सीएमएचओ कार्यालय को षष्टम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। करीब महीना पूरा होने को है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।

बिना मानदेय कैसे करें काम
छह महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक एक महीने का भी मानदेय नहीं दिया गया है, ऐसे में हमारे लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, जबकि टीकाकरण हो या सर्वे का कार्य, चिकित्सा विभाग के हर कार्य में हमारा सहयोग लिया जा रहा है। अब तो स्थिति संकट वाली हो गई है।
– अजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, राजस्थान सीएचए एसोसिएशन, नागौर

भुगतान स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायतों से होगा
राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मानदेय का भुगतान स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है। हमारे यहां काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन भुगतान वही करेंगे। हम जब भी उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि बजट आते ही कर देंगे। हमारे पास मानदेय देने के लिए कोई बजट नहीं है। हालांकि डीडवाना व लाडनूं में कुछ का भुगतान हुआ है।
– डॉ. मेहराम महिया, सीमएचओ, नागौर