लॉकडाउन में 83 हजार से ज्यादा श्रमिकों को मिला मनरेगा में काम

नागौर. लॉकडाउन में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर नागौर जिले में पिछले 15 दिन में मनरेगा श्रमिकों की संख्या 20 गुना बढ़ा दी है। वर्तमान में जिले में 83 हजार से अधिक श्रमिकों को काम दिया जा चुका है।
गौरतलब है कि गत 17 अप्रेल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर लॉकडाउन 2 की कठोरता से पालना करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिक नियोजन करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में नागौर सीईओ जवाहर चौधरी ने सभी विकास अधिकारियों को अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने के निर्देश दिए तथा लगातार मॉनिटरिंग की, जिसके परिणामस्वरूप जिले में 16 अप्रेल को जहां जिले की 220 ग्राम पंचायतों में 2052 कार्यों पर 3943 श्रमिक नियोजित थे, वहीं 3 मई को इसे बढ़ाकर 444 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की संख्या 83 हजार 336 कर दी। इस प्रकार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 15 दिन में श्रमिकों की संख्या में 79,393 की बढ़ोतरी की गई।

जिले में इस प्रकार बढ़े मनरेगा श्रमिक
तिथि - ग्राम पंचायत - श्रमिक
16 अप्रेल - 220 - 3,943
17 अप्रेल - 312 - 6,522
20 अप्रेल - 378 - 13,365
01 मई - 424 - 50,944
02 मई - 445 - 67,967
03 मई - 444 - 83,336

यह भी है खास
जिला परिषद अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित होने वाले आवास पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत अधिकतम 90 दिवस मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है। 3 मई तक 2228 आवास सहित व्यक्तिगत लाभ के कार्यों पर श्रमिक नियोजित हैं। इसी प्रकार जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय के साथ-साथ सामुदायिक शौचालयों एवं आईईसी शौचालय का निर्माण कार्य भी जारी है।

सोशल डिस्टेंस का भी रख रहे ध्यान
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मनरेगा कार्यों के दौरान श्रमिकों को लॉकडाउन की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रमिकों को सोशल डिस्टेंस रखते हुए काम करने तथा मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाने के निर्देश दे रखें हैं।

80 हजार से अधिक श्रमिक नियोजित
जिले में मनरेगा योजना के तहत मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना में जिले की 444 ग्राम पंचायतों में काम शुरू करवाकर 80 हजार से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जा चुका है और इस संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों एवं परिवारों को भामाशाह के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण करवाने, सार्वजनिक स्थानों पर हाइड्रोक्लोराइड का छिडक़ाव आदि करवाने का कार्य भी किया जा रहा है।
- जवाहर चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर