Sunday, 3 July, 2022

न बंटवारा हुआ ना मिला खेतों-ढाणियों में जाने का रास्ता

- 251 में निर्धारित अवधि के पश्चात भी नहीं हो पाए फैसले

- राजीनामे के बाद भी विवाद कायम, लगा रहे कोर्ट के चक्कर
- वकीलों की हड़ताल से अधरझूल में अटके दो हजार प्रकरण

नागौर

Published: May 22, 2022 06:04:51 pm

सवाईसिंह हमीराणा
खींवसर. (nagaur).

प्रकरण 1. ग्राम खटोड़ा के मोटाराम वगैराह में जमीन के बंटवारे को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था। न्यायालय में पिछले दिनों दोनों पक्षों ने राजीनामा पेश कर दिया, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल इनके आड़े आ गई और मामला राजीनामे के बाद भी न्यायालय में लटक रहा है।
प्रकरण 2. ग्राम पंाचौड़ी में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद को लेकर वादी रामसिंह बनाम पे्रमचन्द ने न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया। गत दिनों दोनों पक्षों में रास्ते को लेकर हुआ विवाद सुलझ गया। दोनों पक्षों ने लिखित में राजीनामा कर लिया। लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के चलते राजीनामा कोई काम नहीं आया।
प्रकरण 3. ग्राम पंचायत माडपुरा के ग्राम दूजासर में रेकॉर्ड दुरुस्ती को लेकर वादी भंवर सिंह बनाम अमर सिंह का मामला काफी समय से उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन है। हाल ही में दोनों पक्षों ने बैठकर राजीनामा कर लिया। लेकिन वकील काम पर नहीं लौटने के कारण राजीनामा होने के बाद भी विवाद ज्यों के त्यों बरकरार है। यही हाल कई रास्तों प्रकरणों के हैं जिनमें या तो बहस हो चुकी है या राजीनामा, फिर भी रास्ते को लेकर विवाद निपटे नहीं हैं।
खींवसर . पिछले 80 दिनों से सैकड़ों फरियादी उपखण्ड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन न तो किसी को रास्ता मिला है और न ही खातेदारी की घोषणा हुई। इस कारण जमीनी विवाद पर नकेल कसने के तमाम प्रयास बौने साबित हो रहे हैं। लम्बे समय से विवादित मामलों में फैसले नहीं आने से विवाद और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। कारण साफ है कि गत दो माह से न्यायालय खुलवाने की मांग को लेकर अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर हैं। ऐसे में अनेक महत्वपूर्ण विवाद ढाई माह से अधरझूल में हैं। कई मामलों में वादी एवं प्रतिवादी दोनों विवादों के निपटारे के पक्ष में हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल उनके फैसले में आड़े आ रही है। हालांकि अधिवक्ताओं की मांग जायज है कि करीब सौ गांवों के लोग को 50-100 किलोमीटर की दूरी अनावश्यक रूप से तय करनी पड़ रही है। हर रोज दर्जनों फरियादी अपना फैसला सुनने के लिए उपखण्ड कार्यालय तो पहुंच रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग खातेदारी घोषणा के इंतजार में है तो कई के 251 के तहत रास्ते की मांग को लेकर वाद दायर है। राज्य सरकार की निर्धारित अवधि हड़ताल में ही पूरी होने के बाद भी निर्णय नहीं हो पाया है। लोग अपने खेतों एवं ढाणियों में जाने के रास्ते को तरस रहे हैं।
फैक्ट फाइल
बंटवारा, खातेदारी की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा - 1063
म्यूटेशन अपीलें - 46

न बंटवारा हुआ ना मिला खेतों-ढाणियों में जाने का रास्ता

खींवसर. खींवसर में सिविल न्यायालय खोलनेे की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे अधिवक्ता।

धारा 251क रास्ता प्रकरण - 30
धारा 212 स्थगन के प्रार्थना पत्र - 811

ऊपर के न्यायालय के आदेश की पालना - 5
विधानसभा का केन्द्र बिन्दु खींवसर
खींवसर उपखण्ड मुख्यालय स्टेट हाईवे पर स्थित है। विधानसभा क्षेत्र का मध्य बिन्दु है तथा खींवसर उपखण्ड मुख्यालय पर सभी सुविधाएं एवं सिविल कोर्ट के लिए जमीन भी है। इस प्रकार सिविल कोर्ट के लिए जो आवश्यक होना चाहिए वह सभी खींवसर उपखण्ड मुख्यालय पर है। खींवसर उपखण्ड क्षेत्र पुलिस थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों के लिए होने वाली सुनवाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता है तथा यातायात साधनों एवं सम्पर्क साधनों का अभाव होने से आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। जबकि पुलिस थाना खींवसर, भावण्डा एवं पांचौड़ी थाना क्षेत्रों का मध्य बिन्दु खींवसर उपखण्ड मुख्यालय है।
मांगें नहीं मानने तक बहिष्कार
अधिवक्ता अपनी जायज मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर है। सरकार को शीघ्र मांग मानते हुए सिविल न्यायालय के स्वीकृति की घोषणा कर देनी चाहिए। हड़ताल के चलते न्यायालय के समस्त काम पूरी तरह ठप पड़े हैं और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार के सिविल न्यायालय खोलने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
- मूलसिंह राठौड़, उपाध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, खींवसर
करेंगे सरकार से मांग
खींवसर में सिविल न्यायालय खोलने की वकीलों की मांग जायज है। ग्रामीणों को सिविल न्यायालय के अभाव में भारी परेशानी हो रही है। इसके लिए सरकार से मांग करेंगे ताकि जल्द से जल्द सिविल न्यायालय खुले।
- धनंजयसिंह खींवसर, भाजपा नेता, खींवसर