अब आई सरकार को वकीलों की याद, धरने पर पहुंचे उप मुख्य सचेतक चौधरी

नागौर. रामनवमी पर दस अप्रेल को नागौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन की तैयारियों का एक नजारा रविवार को देखने को मिला। करीब चालीस दिन से धरने के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे वकीलों की सुध लेने उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी खुद धरना स्थल पर पहुंच गए। हालांकि अभी नतीजा भले ही कोई नहीं निकला, लेकिन वकीलों के आंदोलन को समाप्त करने की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है।

बताया जाता है कि रविवार सुबह ही महेन्द्र चौधरी अदालत के बाहर चल रहे धरने पर पहुंचे। जिला अधिवक्ता संघ नागौर की ओर से जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले 40 दिन से धरना चल रहा है। 13 दिनों से वकील भूख हड़ताल पर हैं। रविवार को नन्दकिशोर आचार्य, ओमप्रकाश पुरोहित, जगदीश जांगू, सतपाल सिंवर, व भोपाल सिंह भूख हड़ताल पर बैठे।

चौधरी ने यहां अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम कुमार व्यास, उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, महासचिव भागीरथ चौधरी, संयुक्त सचिव नवनीत जोशी, कोषाध्यक्ष कैलाश बाजिया, पुस्तकालय सचिव विजय कुमार बेड़ा, न्यायालय स्थापना समिति के अध्यक्ष राधेश्याम सांगवा, सचिव कालूराम सांखला सहित अन्य अधिवक्ताओं से उनकी समस्या सुनी। अधिवक्ता संघ की ओर से उन्हें मांग संबंधी ज्ञापन दिया गया। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा। अपने संबोधन में चौधरी ने कहा कि नागौर जिले के विकास व कार्यों के लिए वे सदा तत्पर रहेंगे। संघ की जायज मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाकर मांगें मनवाने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा।

अध्यक्ष श्याम कुमार व्यास ने बताया कि अधिवक्ता पिछले काफी सालों से जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय की मांग को लेकर संघर्षरत हैं और लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। महासचिव भागीरथ चौधरी ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिनिधिमण्डल मिला। मुख्यमंत्री ने भी अधिवक्ता संघ की मांगों पर शीघ्र ही विचार करने का आश्वासन दिया। धरने पर आज विश्व हिन्दू परिषद के रामेश्वर सारस्वत, पुखराज सांखला, डॉ. हापूराम चौधरी, मेघराज, राधेश्याम टाक आए और सम्बोधित करते हुए धरने को समर्थन दिया।