सूत्र बताते हैं कि हर साल भेजे जाने वाली रिपोर्ट जिले से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को भेजी जाती है। यहां से पूरे राज्य की प्लानिंग दिल्ली स्थित प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड को प्रेषित होगी। बताया जाता है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार प्लान को श्रेणीवार स्वीकृति दी जाती है। इसमें टीचर सेलरी, आरटीई, विकलांग केम्प, एडमिशन, शिक्षक प्रशिक्षण आदि भी शामिल किए जाते हैं।
&मॉडल स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा समेत स्कूल भवन निर्माण, खेल मैदान आदि की प्लान रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। सौलह अप्रेल तक रिपोर्ट जयपुर भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने पर स्कूलों की सूरत और संवरेगी।
बस्तीराम सांगवा, एडीपीसी समग्र शिक्षा, नागौर।