नागौर

बन रही स्कूलों की सूरत संवारने की प्लानिंग, चार स्कूल के बनेंगे भवन

नागौर. मॉडल स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा मुहैया हो जाएगी। जिले में एक दर्जन में से चार स्कूलों के भवन भी तैयार हो सकते हैं तो अन्य आठ के लिए जमीन भी उपलब्ध होने के आसार हैं।

नागौरApr 10, 2021 / 12:43 pm

Ravindra Mishra

Announced every Saturday between schools that have been closed for seven months

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

सूत्र बताते हैं कि सबकुछ ठीक रहा तो जिले की ओर से तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद यहां के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने वाली है। इनमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) ही नहीं अन्य सरकारी स्कूलों में भी सुविधा बढ़ेगी। सौलह अप्रेल तक नागौर जिले की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी, वहां से केन्द्र सरकार तक पूरे राज्य के स्कूलों का प्लान जाएगा। देश के समस्त सरकारी स्कूलों/संस्थाओं की आवश्यकताओं की रिपोर्ट हर साल भेजी जाती है। उसके आधार पर मिली स्वीकृति के बाद स्कूलों के विकास में चार चांद लगते हैं।
सूत्रों का कहना है कि नागौर जिले के लगभगर सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन हो चुके हैं। अब एक दर्जन स्कूल भवन के साथ कुछ स्कूलों के विस्तार के साथ मरम्मत का काम बाकी है। बारह स्कूलों में से चार के भवन निर्माण का प्लान भेजा जा रहा है, क्योंकि शेष आठ के पास अभी जमीन नहीं है। इसके अलावा पूरा फोकस व्यावसायिक शिक्षा के साथ स्कूलों को अत्याधुनिक तरीकों से जोडऩा है। इसमें सभी मॉडल स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा तो सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने का भी प्लान इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ पानी की सुविधा, खेल मैदान आदि की भी जरुरतें भेजी जा रही हैं।
यह भी शामिल
सूत्र बताते हैं कि हर साल भेजे जाने वाली रिपोर्ट जिले से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को भेजी जाती है। यहां से पूरे राज्य की प्लानिंग दिल्ली स्थित प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड को प्रेषित होगी। बताया जाता है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार प्लान को श्रेणीवार स्वीकृति दी जाती है। इसमें टीचर सेलरी, आरटीई, विकलांग केम्प, एडमिशन, शिक्षक प्रशिक्षण आदि भी शामिल किए जाते हैं।
इनका कहना है
&मॉडल स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा समेत स्कूल भवन निर्माण, खेल मैदान आदि की प्लान रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। सौलह अप्रेल तक रिपोर्ट जयपुर भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने पर स्कूलों की सूरत और संवरेगी।
बस्तीराम सांगवा, एडीपीसी समग्र शिक्षा, नागौर।
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