बिजली कर्मचारियों ने फूंका बिगुल, महापड़ाव की चेतावनी

राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के प्रदेशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को निगम से जुड़े तीन बड़े संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना दिया।

नागौर. राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के प्रदेशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को निगम से जुड़े तीन बड़े संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिए जाने के साथ ही रैली के रूप में कलक्ट्रेट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन पत्र सौंपा। इसके बाद धरना स्थल पर हुई सभा में प्रदेश सरकार को चेताया कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन के साथ जयपुर में निर्धारित तिथि पर महापड़ाव भी होगा।
एकता मंच के बैनरतले पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन, प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेंडरेशन से जुड़े कर्मचारी सुबह ही अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंच गए। यहां पर कर्मचारी धरने पर बैठ गए। प्रदेश सरकार के खिलाफ कर्मचारी विरोधी काम करने आरोप लगाए गए। इसमें तीनों संगठनों के प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों में हीराराम कुड़ी, विष्णु बिश्नोई, आर. एन. खोखर, अभयसिंह आदि ने अधीक्षण अभियंता को डिस्कॉम एमडी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सैंकड़ों की संख्या रैली की शक्ल में पदाधिकारी व कर्मचारी कलक्ट्रेट पहुंचे। रैली की शक्ल में चल रहे कर्मचारियों के सरकार विरोधी नारों से आसपास का वातावरण गूंजता रहा। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। कलक्ट्रेट में ज्ञापन दिए जाने के बाद कर्मचारी वापस अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर पहुंचे। यहां पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार को उनके वेतन की स्थिति सम्मानजनक में किए के लिए कदम उठाने चाहिए। ठेकाप्रथा बंद किए जाने के साथ ही इसमें तैनात कर्मियों केा न केवल नियमित किया जाए, बल्कि कर्मियों की पदोन्नति को भी सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
यह रही मांगें
ज्ञापन के माध्यम से आईटीआई योग्यताधारी कर्मचारियों की नियुक्ती तिथि से वेतन शृंखला में थ्री ग्रेड पे दी जाए। कनिष्ठ अभियंताओं को रोडवेज, खनन आदि विभागों के समान वेतन शृंखला दी जाए। अधिमानता के आधार पर हायर सेकण्ड्री पास तकनीकी कर्मियों को कनिष्ठ लिपिक का पद दिया जाए। विद्युत निगमों में वेतन शृंखला एक से छह तक कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से की जाए। 2004 के पश्चात भर्ती हुए सभी कर्मचारियों पर लागू मेडीक्लेम पॉलिसी को कैशलेस किया जाना चाहिए। पांचों निगमों में बकाया प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाए। पीएमसीएफ फंड में सभी निगमों की बकाया राशि देकर प्रतिमाह नियमित भुगतान किए जाने आदि की मांगें की गई।
यह चेतावनी
कर्मचारियों ने चेताया कि मांगे नहीं मानी गई तो छह सितंबर को डिस्कॉम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद 17 सितंबर को विद्युत भवन जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव किया जाएगा। इसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी।

नागौर. मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले के डॉक्टर्स को गांवों में जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसके लिए जागरुक करने के साथ ही ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिए। यह निर्देश जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति में दिए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा आयुर्वेद विभाग सामूहिक रूप से मिलकर काम करें तो सफलता मिलेगी। जिले में मलेरिया के मरीज पाए गए स्थानों एवं क्षेत्रों में एंटी मलेरियल कदम उठाए जाने चाहिए। जिला मुख्यालय सहित जिले के शहरी इलाकों में स्थानीय निकाय विभाग की ओर से मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर की जाने वाली कार्रवाई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम परस्पर समन्वय से काम करें। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में बच्चों को साफ.-सफाई एवं मौसमी बीमारियों से बचाव व इसके लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए ताकि वे अपने घर व पड़ोसियों को भी प्रेरित कर सकेे।
हर घर में पहुंचेगा बीएसबीवाई कैशलेस पात्रता संदेश
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर युक्त बने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के कैशलेश पात्रता संदेश पत्र को पात्र परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इससे लाभार्थियों को न केवल योजना की जानकारी मिलेगी, बल्कि वे पॉलिसी पत्र को हॉस्पीटल में भर्ती होने के दौरान दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसका ब्लॉकवार वितरण भी शुरू कर दिया गया।
समय पर होना चाहिए भुगतान
जिला कलक्टर ने राजश्री योजना में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किए जाने के लिए इसका भुगतान समय पर होना जरूरी है। इसमें विलंब हुआ तो संबंधित प्रभारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। समुचित टीकाकरण की रिपोर्ट पर नागौर जिले की बेहतर रिपोर्ट पर होने पर संतोष जताया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुकुमार कश्यप एवं अन्य खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट में और अधिक सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.् मुश्ताक अहमद ने जननी एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीशराम चैधरी ने परिवार कल्याण सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट, एनएचएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजीव सोनी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति रिपोर्ट व एपीडेमोलोजिस्ट साकिर खान ने जिले में संचालित एंटी मलेरियल एक्टिविटी के बारे में बताया। इसमें बैठक में जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. श्रवण राव, जेएलएन के पीएमओ डॉण् वी. के. खत्री, एनएचएम के जिला लेखा प्रबंधक जीवनपाल, नागौर के बीसीएमओ डॉ. महेन्द्रसिंह मीणा, डेगाना के बीसीएमओ डॉ. आर. के. सारण, जायल के बीसीएमओ डॉ. राजाराम शर्मा, लाडनूं के बीसीएमओ डॉ. राकेश जैन, मेड़ता के बीसीएमओ डॉ. सुशील दिवाकर, एनसीडी के जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रेमशंकर शर्मा, जिला आईईसी समन्वयक हेमन्त उज्जवल सहित जिले के सीएचसी प्रभारी मौजूद थे।