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'बीमा कंपनी की मनमानी पर लगे रोक तथा किसानों को समय पर मिले क्लेम'

जिला स्तरीय निगरानी समिति तथा शिकायत निराकरण समिति की बैठक आयोजित

नागौर

Published: May 08, 2022 12:42:24 pm

नागौर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिले में गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति तथा जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग के उप निदेशक हरीश मेहरा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान की प्रगति रिपोर्ट पेश की। साथ ही इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं व शिकायतों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कृषि विभाग के सहायक निदेशक मुख्यालय शंकरराम सियाक सहित कम्पनियों के प्रतिनिधि व अधिकारी उपिस्थत रहे।
'Prohibition on the arbitrariness of the insurance company'
'Prohibition on the arbitrariness of the insurance company'
बैठक में समिति सदस्य के रूप में शामिल हुए जिला परिषद सदस्य ओमप्रकाश सेन ने कहा कि बीमा कंपनी की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए तथा किसानों को समय पर क्लेम का भुगतान करवाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि गांवों में जाकर किसानों को सही जानकारी नहीं देते हैं। क्रॉप कटिंग के समय किसानों के साथ चर्चा कर रिपोर्ट भरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को गांवों में जाकर फसल बीमा के फायदे बताने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवार बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों में बदलाव करने की मांग की।
इसी प्रकार उन्होंने सहायक निदेशक मेड़ता में कृषि पर्यवेक्षकों की होने वाली मासिक बैठक में खींवसर, जायल तथा नागौर ब्लॉक के कृषि पर्यवेक्षकों की बैठक नागौर उप निदेशक कार्यालय में करवाने की बात रखी। सेन ने कहा कि कई कृषि पर्यवेक्षकों को 150 से 200 किलोमीटर दूरी तय कर मेड़ता जाना पड़ता है। इसलिए मासिक बैठक को नागौर में रखा जाए। जिस पर जिला कलक्टर समारिया ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि दो दिन पहले राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित कर बताया कि खरीफ-2021 में पूरे जिले में फसल खराबा होने के बावजूद प्रीमियम से भी कम क्लेम दिया है। साथ ही कम्पनी की अन्य मनमानी को भी उजागर किया था।
लाखों किसानों का बीमा, लेकिन कार्यालय भी नहीं
बैठक में कृषक प्रतिनिधि के रूप में शामिल अशोक जांगू ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संजीवनी बूंटी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन सही नहीं होने से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। जांगू ने कहा कि बीमा कम्पनी जिले में लाखों किसानों का बीमा करती है, लेकिन जिला मुख्यालय पर कम्पनी का कोई ऐसा स्थाई कार्यालय नहीं है, जहां किसान अपनी समस्या बता सके। कृषि विभाग में एक कमरा है, लेकिन वहां भी नियमित रूप से प्रतिनिधि बैठते नहीं हैं। इसके साथ जांगू ने फसल चयन की मॉनोपॉली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में जो-जो फसलें बोई जाती हैं, उन सभी को बीमा योजना में शामिल करना चाहिए।

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