scriptPurpose is to implement indigenous law: Jakhar | अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को हटाकर स्वदेशी कानून लागू कराना ही मकसद: जाखड़ | Patrika News

अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को हटाकर स्वदेशी कानून लागू कराना ही मकसद: जाखड़

पूर्व आईपीएस अधिकारी दिलीप जाखड़ ने छेड़ी मुहिम, जन-जन को कर रहे जागरूक
- आज नोखा चांदावता में स्वदेशी कानून सोसायटी व किसान सभा इकाई के तत्वावधान में आयोजित होगी लोक संसद

नागौर

Published: December 23, 2021 11:51:54 am

नागौर. ‘मध्यकालीन विदेशी हमलावरों द्वारा थोपे शासन और कानून के अवशेष हम आज तक ढो रहे रहे हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी की रानी एजीजाबैथ के चार्टर से हमें छल और बल से दबाया गया और उसी परदेशी चार्टर के तहत बनाए गए कई कानून आज भी हमारे देश में लागू हैं। जैसे - आईपीएस 1860, सीपीसी 1908, साक्ष्य अधिनियम 1872, विदेश कानून 1946, वन कानून 1927, प्रेस व पुस्तक कानून 1867, पुलिस अधिनियम 1861 आदि।’
यह बात पूर्व डीजीपी व स्वदेशी कानून सोसायटी के अध्यक्ष दिलीप जाखड़ ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। जाखड़ ने बताया कि हमारी कानून व्यवस्था में ज्यादातर कानून ईस्ट इंडिया कम्पनी के हैं और कुछ कानून तो मुगल काल के चल रहे हैं। विधि आयोग, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी और स्वदेशी कानून सोसायटी ने हजारों कानून छांटे हैं, जो आज के लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून के विरोधी हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी जाखड़ ने कहा कि स्वदेशी कानून सोसायटी परदेशी कानून व्यवस्था हटाकर जनहित के स्वदेशी कानून लागू कराने का संकल्प रखती है और यही हमारा मकसद है।
Purpose is to implement indigenous law: Jakhar
Purpose is to implement indigenous law: Jakhar
मानासर स्थित नाथूराम मिर्धा ग्रामोत्थान ट्रस्ट में पत्रकारों से बात करते हुए सोसायटी से जुड़े एडवोकेट संयोग शर्मा ने बताया कि सोसायटी के उद्देश्य से जन-जन को अवगत कराने व जनमत सर्वे कराने के लिए गुरुवार को चौधरी चरणसिंह की जयंती पर नागौर जिले के नोखा चांदावता में सुबह साढ़े 10 बजे किसान लोक संसद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी उपस्थित रहेंगे। साथ ही अध्यक्षता बामसेफ की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माया बजाड़ करेंगी व मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व डीजीपी दिलीप जाखड़ किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अर्जुनराम लोमरोड़, रामनारायण चौधरी, हरदेव गारु, मनफूल बिडियासर आदि मौजूद रहे।
सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, जनता भी उदासीन
आजादी के 75 साल बाद भी सरकार अंग्रेजों द्वारा थोपे गए कानून नहीं बदल रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? पत्रिका के इस प्रश्न का जवाब देते हुए पूर्व डीजीपी जाखड़ ने कहा कि इसके लिए सरकार के साथ जनता की उदासीनता भी मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि सरकार नए कानून बनाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही है। 1700 से अधिक कानून विधि आयोग ने ऐसे बताए हैं, जो खत्म कर देने चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने नहीं हटाए।

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