कई समितियों से कांग्रेस का पत्ता साफ खास बात यह है कि इस बार कई अहम कमेटियों की अध्यक्षता कांग्रेस से छीन ली गई है, जिसकी कमान कांग्रेस पार्टी के सांसदों के हाथ में पिछली लोकसभा में थी। सरकार के इस फैसले की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आलोचना की है।
लोकसभा सचिवालय की ओर से इन तमाम कमेटियों के बारे में जानकारी शुक्रवार रात को साझा की गई। इस बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आईटी मंत्रालय से जुड़ी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आनंद शर्मा को गृह मंत्रालय से जुड़ी कमेटी का का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार परंपराओं को तोड़ रही है। दरअसल इस बार वित्त और विदेश मंत्रालय से जुड़ी कमेटियों की अध्यक्षता कांग्रेस को नहीं दी गई है, इससे पहले इन कमेटियों का अध्यक्ष कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार इन स्थायी कमेटियों का जिम्मा पार्टी को नहीं दिया गया है।
सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विदेश मंत्रालय और पर बनी कमेटी का जिम्मा विपक्षी दल को नहीं दिया गया हो। विदेश नीति को लेकर हमारी परंपरा पार्टी से उपर रही है, देश की सीमा की जब बात होती है तो दलगत मतभेद को भुला दिया जाता है। लेकिन सरकार ने इस परंपरा को खत्म करने का फैसला लिया है। मुख्य विपक्षी दल को विदेश मंत्रालय पर बनी कमेटी की अध्यक्षता नहीं दी गई है। भाजपा सांसद इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जो कि खुद की ही सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे।
लोकसभा सचिवालय की ओर से इन तमाम कमेटियों के बारे में जानकारी शुक्रवार रात को साझा की गई। इस बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आईटी मंत्रालय से जुड़ी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आनंद शर्मा को गृह मंत्रालय से जुड़ी कमेटी का का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार परंपराओं को तोड़ रही है। दरअसल इस बार वित्त और विदेश मंत्रालय से जुड़ी कमेटियों की अध्यक्षता कांग्रेस को नहीं दी गई है, इससे पहले इन कमेटियों का अध्यक्ष कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार इन स्थायी कमेटियों का जिम्मा पार्टी को नहीं दिया गया है।
सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विदेश मंत्रालय और पर बनी कमेटी का जिम्मा विपक्षी दल को नहीं दिया गया हो। विदेश नीति को लेकर हमारी परंपरा पार्टी से उपर रही है, देश की सीमा की जब बात होती है तो दलगत मतभेद को भुला दिया जाता है। लेकिन सरकार ने इस परंपरा को खत्म करने का फैसला लिया है। मुख्य विपक्षी दल को विदेश मंत्रालय पर बनी कमेटी की अध्यक्षता नहीं दी गई है। भाजपा सांसद इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जो कि खुद की ही सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे लोकतंत्र की छवि और गंभीरता पर इसका गलत संदेश जाएगा। आपकों बता दें कि इससे पहले शशि थरूर को विदेश मंत्रालय पर बनी कमेटी की अध्यक्षता दी गई थी। लेकिन 17वीं लोकसभा में यह जिम्मा कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय पर बनी स्थायी कमेटी की अध्यक्षता 16वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोईली कर रहे थे, लेकिन इस बार इस कमेटी का अध्यक्ष हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा को बनाया गया है। वहीं पीपी चौधरी को विदेश मंत्रालय पर बनी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
