आन्दोलन से ये कार्य हो रहे प्रभावित
ग्राम विकास अधिकारियों एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों की हड़ताल को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन आवासों की प्रगति अटक गई है तथा महानरेगा श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है तथा केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग की करोड़ों रूपए की स्वीकृतियां जारी नहीं हो पा रही है। क्षेत्रीय विधायक कोष के कार्य, क्षेत्रीय सांसद कोष के कार्य ठप पड़े है। पालनहार विधवा वृद्धा एवं विकलांग पेंशन की स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की अपीलों की जांच के अभाव में नाम नहीं जुड़ पा रहे है। पंचायतीराज संस्थाओं से जुड़े 5 विभागों में समाज कल्याण, कृषि, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्य, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्रामीण चक्कर लगा रहे हैं। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की केडर संरचना निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्केल के पदों को निश्चित कर उन पदों पर पदोन्नति दी जावे। ग्राम विकास अधिकारी का ग्रेड पे पांचवें एवं छठे वेतनमान की विसंगति दूर कर 3600 पे बेण्ड 9300-34800 की स्वीकृति प्रदान करावें। पदोन्नति प्रकरण राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 25 प्रतिशत पद ग्राम विकास अधिकारियों को तृतीय पदोन्नति का अवसर प्रदान करने हेतु आरक्षित किए जावे। राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश क्रमांक के अभिलेख निरीक्षक पदों का 14 पटवार मण्डल की तर्ज पर 9894 पंचायतों के लिए पद पंचायत समिति एवं 14 पद विभाग मुख्यालय पर कुल 383 पंचायत प्रसार अधिकारी के नवीन पदों का सृजन किया जावे। ग्राम विकास अधिकारियों के द्वितीय पदोन्नति पद सहायक सचिव का पद नाम अतिरिक्त विकास अधिकारी कर इस पद को राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जावे। पंचायत प्रसार अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को अद्यतन कर पंचायत प्रसार अधिकारी एवं सहायक सचिव के पद पर पांच वर्षों से लम्बित पदोन्नति की जावे। कृषि योग्यताधारी ग्राम विकास अधिकारियों की सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने वहीं उन्हें आरक्षित 5 प्रतिशत पद को समाप्त करने के निर्णय को अपास्त करने, विभागीय आदेश की पालना में एमबी योग्यताधारियों को 15 प्रतिशत सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की जावे। ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज अन्य संवर्गों को देने के विभगाीय आदेशों को प्रत्याहार कर ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज ग्राम विकास अधिकारी को ही दिया जावे। डीआरडीए कार्मिकों को ग्राम विकास अधिकारी पद पर पुनर्नियुक्ति तिथि से समायोजित कर नियिमत वेतन श्रृंखला प्रदान की जावे। मंत्री मण्डलीय उप समिति 27 दिसम्बर 2016 की सिफारिश को लागू करने सहित कई मांगें लम्बित चल रही है।
सरपंच संघ ने किया समर्थन
सरपंच संघ खींवसर राजस्थान पंचायतराज सेवा परिषद की अपनी वाजिब मांगों को लेकर सामुहिक अवकाश लेकर चल रहे असहयोग आन्दोलन का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष जीवणसिंह राठौड़ ने बताया कि सेवा परिषद के समर्थन में दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम समस्याओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है तथा सरकार ने राजस्थान पंचायतराज सेवा परिषद की वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसके तुरन्त निराकरण करने की मांग की है ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को लाभ मिल सके।