scriptSpecial court will open in Nagaur, Girls' College also in Khinvsar | नागौर में खुलेगा विशेष न्यायालय, खींवसर में गर्ल्स कॉलेज, सीएम गहलोत ने नागौर को और भी दिया बहुत कुछ | Patrika News

नागौर में खुलेगा विशेष न्यायालय, खींवसर में गर्ल्स कॉलेज, सीएम गहलोत ने नागौर को और भी दिया बहुत कुछ

बजट पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर को दी कई सौगातें

नागौर

Published: March 04, 2022 10:25:29 pm

नागौर. नागौर जिले को राज्य बजट में कई सौगातें देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को बजट पर बहस के दौरान घोषणाएं करते हुए जिले पर मेहरबान रहे। बजट में जिन विधानसभा क्षेत्रों की मांगें पूर्व में पूरी नहीं हो पाई, उन्हें मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पूरा करने का काफी हद तक प्रयास किया।
Rajasthan CM Ashok Gehlot
Rajasthan CM Ashok Gehlot
मुख्यमंत्री ने नागौर में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) खोलने की बड़ी घोषणा की, जिसकी नागौर जिला मुख्यालय के अधिवक्ता काफी समय से मांग कर रहे थे और वर्तमान में किए जा रहे आंदोलन में एक मांग यह भी थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खींवसर में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसे लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मांग की थी। इसी प्रकार नागौर जिला मुख्यालय के महिला कॉलेज को स्नातक (यूजी) से स्नातकोत्तर (पीजी) में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की गई है। इस संबंध में सांसद बेनीवाल सहित, महिला कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. प्रेमसिंह बुगासरा एवं जिला परिषद सदस्य ओमप्रकाश सेन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत करने की मांग की थी। इस घोषणा से ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में ड्रेनेज संबंधी विभिन्न विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, इसमें डीडवाना में बारिश व गंदे पानी की निकासी व ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी पीआर बनाई जाएगी। इसी प्रकार पीह (परबतसर) में नवीन पुलिस चौकी खोली जाएगी।
चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब दिया

मुख्यमंत्री ने मकराना में उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के साथ दौलतपुरा (डीडवाना), जनाणा (खींवसर), चूडियास (डेगाना) व गुलर (परबतसर) में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है।
- इसी प्रकार बुटाटी (डेगाना) व खुनखुना (डीडवाना) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की ।
- डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के साथ नावां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
- आसपुर (नावां) में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा।

सडक़ों के लिए दिए 61 करोड़
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सडक़ों के निर्माण एवं अन्य आधारभूत कार्यों के लिए भी लगभग 1 हजार 147 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किए हैं, जिसमें नागौर के भदाणा-झाड़ीसरा-जोधियासी-रोहिणी की 28 किलोमीटर सडक़ के लिए 28 करोड़ रुपए, जायल क्षेत्र में एसएच-60 जायल-दूगोली-खाबडियाना की 21 किलोमीटर सडक़ के लिए 21 करोड़ रुपए तथा मेड़ता रोड से बुटाटी सडक़ का सुदृढ़ीकरण करने क लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में बायपास, सडक़ व ब्रिज निर्माण कार्यों के लिए डीपीआर बनाई जानी प्रस्तावित की है, जिसमें नागौर के मेड़ता रोड कस्बे के रेलवे फाटक (संख्या 101) पर आरओबी निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसके लिए भी सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को दो बार पत्र लिखा था।
गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र को मिलेंगे 2 करोड़
राज्य सरकार ने राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्रा को सम्मिलित करते हुए एक-एक इको-टूरिज्म लव-कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत नागौर जिले के गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के लिए 2 करोड़ देने की घोषणा की है।
मूण्डवा, कुचेरा व नावां को सीवरेज लाइन की सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में सीवरेज सुविधा से वंचित 50 शहरों में एफएसटीपी स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिन पर तीव्र गति से कार्य प्रगतिरत है। इसी क्रम में आगामी वर्ष में 600 करोड़ रुपए की लागत से 68 शहरों में एफएसटीपी की स्थापना व संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके तहत नागौर जिले के कुचेरा, मूण्डवा व नावां नगर पालिका क्षेत्र में काम होगा।
आखिर डेह को तहसील बनाने की घोषणा
जायल क्षेत्र की उप तहसील डेह को मुख्यमंत्री ने तहसील बनाने की घोषणा भी कर दी। गौरतलब है कि एडवोकेट बीरबल कमेडिय़ा के नेतृत्व में डेह को तहसील बनाने की मांग लम्बे समय से की जा रही थी और बुधवार को ही कमेडिय़ा ने जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाकर डेह को तहसील बनाने की मांग की। डेह के आसपास के ग्रामीण लम्बे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

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