अब धरातल पर मजबूत होगा स्वच्छ भारत मिशन

खींवसर. प्रदेशभर में वर्ष 2011 में हुए सर्वे में वंचित रहे अनेक परिवारों को अब स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)की प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।

सवाई सिंह हमीराणा
खींवसर. प्रदेशभर में वर्ष 2011 में हुए सर्वे में वंचित रहे अनेक परिवारों को अब स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)की प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी बनाने एवं धरातल पर गांवों को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए गैर बेसलाइन के परिवारों को भी योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों के परिवार ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन करने के साथ ही शौचालय निर्माण करवा सकेंगे। शौचालय निर्माण होते ही उन्हें अविलम्ब प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। पूर्व में केवल बेसलाइन सर्वे सूची के लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल पाया था। सरकार ने भले ही ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर परिवारों के सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण इन घरों में शौचालय नहीं बन पाया। अब सरकार इस योजना से वंचित परिवारों को शौचालय लाभ दिलाने के लिए दिए गए निर्देशों में बीपीएल सहित अन्य परिवारों सहित एपीएल परिवारों में अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से असक्षम व महिला मुखिया वाले परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लाभ मिलेगा।

छूट गए कई परिवार
वर्ष 2011 में स्वच्छ भारत मिशन में करवाए गए सर्वे में भारी गड़बड़ झाला होने के कारण कई परिवार सर्वे से छूट गए। कई ग्राम पंचायतों में शौचालय विहीन लोगों की संख्या तो बताई जा रही है, लेकिन परिवारों के मुखिया के नाम के स्थान पर गैर नाम (एनआईकेआई) लिखा होने से लाभार्थियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है।
यह है स्थिति
वर्ष – परिवार
2012- 37107
2016 -50687
वंचित परिवार- 13580

आखिर किसका दोष
राज्य सरकार ने केवल बेस लाइन सर्वे के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के निर्देश दे रखे थे इसके बावजूद गैर बेसलाइन के लोगों ने आवेदन दिए तो पंचायत समिति के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिए। वहीं बेसलाइन सर्वे के आधार पर ही शौचालय बनाने के निर्देशों के बाद भी लोगों ने बगैर ध्यान दिए आवेदन दे दिए लेकिन विभाग ने भुगतान से हाथ खींच लिए। पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को भी इन आवेदनों को स्वीकार नहीं करना था। हालांकि पिछली सरकार ने गैर बेसलाइन सर्वे के लोगों को भी शौचालय का भुगतान करने के निर्देश दे दिए थे। लेकिन स्पष्ट गाइड लाइन के अभाव में लोग शौचालय नहीं बना पाए।

पात्र को शीघ्र मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियां तय की है, इन श्रेणियों में पात्रता रखने वाले परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण करवाने पर शीघ्र ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। पूर्व में यह परिवार सर्वे सूची में नहीं होने के कारण लाभ नहीं ले पा रहे थे।

रामलाल सुथार, विकास अधिकारी, खींवसर।

लेंगे पात्र परिवारों के आवेदन
राज्य सरकार के निर्देश पर गैर बेसलाइन वाले शौचालय विहीन परिवारों में पात्र परिवारों के आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के बाद शौचालय निर्माण करते ही उन्हें शीघ्र प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इन निर्देशों से पूरी पंचायत समिति खुले में शौच जाने से मुक्त हो जाएगी।

हरभजनसिंह, ग्राम विकास अधिकारी, खींवसर