ये ‘नागौर’ है, यहां जहां चाहे खोदो, कोई नहीं टोकने वाला

मोबाइल कम्पनी के ठेकेदार ने नगर परिषद की अनुमति के बिना काम शुरू कर तोड़ी पाइप लाइन, वार्ड एक के कई मोहल्लों में पेयजल सप्लाई गड़बड़ाई

नागौर. शहर में मोबाइल कम्पनियां हो या कोई और जब चाहे, जहां चाहे सडक़ और जमीन खोद सकता है, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। यही वजह है कि शहर में गिनी-चुनी बची सडक़ों पर जगह-जगह गड्ढ़े खोदे हुए हैं, जिनमें गिरकर यदि कोई मर भी जाए तो जिम्मेदारों को चिंता नहीं है। यहां तक कि यदि कोई जिम्मेदार नागरिक बेलगाम ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे में नियम विरुद्ध काम करने वाले लोगों को संरक्षण मिलता है और शहर की जनता परेशान होती है।

ऐसा ही एक मामला पिछले तीन-चार दिन से शहर के बीकानेर रोड पर गर्माया हुआ है, जहां एक मोबाइल कम्पनी के ठेकेदार ने नगर परिषद की अनुमति लिए बिना ही यहां काम शुरू कर दिया। दरअसल, ठेकेदार के पास एनएच जयपुर के अधिकारियों की अनुमति तो थी, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र में काम करने के लिए उसे नगर परिषद अधिकारियों से अनुमति लेनी थी, जो उसने नहीं ली और मशीन से जमीन में गड्ढ़े करने लगा। इसी दौरान तीन दिन पहले हवाई पट्टी के सामने पानी की बड़ी पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे मौके पर लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और बीकानेर रोड स्थित वार्ड संख्या एक की कॉलोनियों में पानी सप्लाई बंद हो गई। दो-तीन दिन तक पानी नहीं आने पर कॉलोनीवासियों ने स्थानीय पार्षद गोविन्द कड़वा को सूचना दी।

बिना अनुमति काम कराना गैर कानूनी, मुकदमा दर्ज नहीं किया
वार्ड एक के पार्षद कड़वा ने मौका स्थिति देखी तो पता चला कि निजी मोबाइल कम्पनी के ठेकेदार द्वारा करवाए जा रहे कार्य के चलते पानी की पाइपलाइन टूट गई है। इस पर कड़वा ने मौके पर काम करवा रहे लिखमाराम शर्मा से नगर परिषद की अनुमति के बारे में पूछा तो पहले तो उसने कहा कि उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती है, जयपुर से ली हुई है। कड़वा ने जब मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो ठेकेदार ने बताया कि नगर परिषद की अनुमति ली नहीं है, सोमवार को ले लेंगे। इसके बाद एडवोकेट कड़वा ने सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने व जनता की सुविधा को बाधित करने पर कम्पनी व ठेकेदार के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने की बजाए परिवाद दर्ज किया है।

शहर में काम करना है तो नगर परिषद से अनुमति जरूरी
नगर परिषद के जेईएन माणक सांखला ने बताया कि नगर परिषद शहर में काम करने के लिए परिषद की अनुमति लेनी जरूरी है, इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार को राशि भी जमा करवानी पड़ती है। मोबाइल कम्पनी के ठेकेदार ने न तो राशि जमा करवाई और न ही अनुमति ली है।

कोई भी करवा सकता है मुकदमा
सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने पर कोई भी आम नागरिक मुकदमा दर्ज करवा सकता है, जबकि मैं तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। मोबाइल कम्पनी के ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति काम करने व सरकारी पाइपलाइन तोडऩे पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने थाने गया तो थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। फिर परिवाद दर्ज किया। जबकि मुख्यमंत्री ने दो साल पहले थाने में आने वाले हर परिवादी की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदल रहा है, जिसके चलते नियम विरुद्ध काम करने वाले लोगों के हौसले बुलंद होते हैं।
– एडवोकेट गोविन्द कड़वा, पार्षद, वार्ड संख्या एक, नागौर

परिवाद दर्ज किया है
पार्षद गोविन्द कड़वा की रिपोर्ट पर परिवाद दर्ज कर जांच शुरू की है।
– बृजेशसिंह, थानाधिकारी, कोतवाली थाना, नागौर

मुकदमा दर्ज करवाएंगे
मोबाइल कम्पनी के ठेकेदार ने बिना अनुमति पाइपलाइन तोड़ी है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैंने इसकी रिपोर्ट मांगी है।
– श्रवणराम चौधरी, आयुक्त, नगर परिषद, नागौर