scriptThe villagers of these villages have been waiting for the arrival of roadways in the village for years | VIDEO...इन गांवों के ग्रामीण बरसों से कर रहे गांव में रोडवेज के आने का इंतजार | Patrika News

VIDEO...इन गांवों के ग्रामीण बरसों से कर रहे गांव में रोडवेज के आने का इंतजार

नागौर. जिले की साठ प्रतिशत ग्राम पंचायत आज भी हैं रोडवेज परिवहन बस सेवा से वंचित
जिले की 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में नहीं है रोडवेज बसों की सुविधा
-जिले की चौदह पंचायत समितियों में महज 40 प्रतिशत में ही दौड़ रही रोडवेज बसें
-रोडवेज बसों से ग्राम पंचायतों को दो साल पूर्व हुआ था सर्वे
सर्वे रिपोर्ट आने के बाद वंचित गांवों में बसों को चलाने की जगह डाल दिया गया ठंडे बस्ते मेंनागौर. जिले की साठ प्रतिशत ग्राम पंचायत आज भी हैं रोडवेज परिवहन बस सेवा से वंचित

नागौर

Updated: September 19, 2022 09:52:16 pm

नागौर. जिले की चौदह ग्राम पंचायत समितियों में से 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में आज भी रोडवेज बसों की सुविधा नहीं है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से करीब तीन साल पूर्व हुए सर्वे में इसका खुलासा हुआ था। सर्वे विभाग की ओर से कराने का उद्देश्य वंचित ग्राम पंचायतों का परिवहन सेवा से जोडऩा था। सर्वे में वंचित ग्राम पंचायतों के नाम सामने आने के बाद भी रोडवेज की ओर से इनको अब तक जोड़ा नहीं जा सका। इसका फायदा प्राइवेट व डग्गामार वाहन उठाने में लगे हुए हैं।

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परिवहन विभाग की ओर से वर्ष 2019 में जोर-शोर से घोषणाएं की गई थी कि ग्राम पंचायतों एवं इसके गांवों को तहसील व जिला मुख्यालय से परिवहन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यहां पर बसों के आवागमन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ताकी प्रत्येक गांव का व्यक्ति जिला या तहसील मुख्यालय तक सहजता से पहुंच सके। इस संबंध में रोडवेज सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके पश्चात उस सर्वे दल का गठन कर दिया गया था। उस दौरान सर्वे दलों की गतिविधियों पर नजर रखने और इनसे प्राप्त रिपोर्ट की स्क्रीनिंग कर जिला मुख्यालय भेजने के लिए विशेष टीम तक बना दी गई थी। दलों की ओर से ग्राम पंचायतों में एक-साथ तीन-तीन रूटों का सर्वे किया गया था। जा रहा है। सर्वे के दौरान सडक़ों की स्थिति, बसों के चलने योग्य सडक़ें हैं कि नहीं, इस ग्राम पंचायत या गांव से पंचायत समिति तक, पंचायत समिति से तहसील व जिला मुख्यालय तक की दूरी, और परिवहन की आवश्यकता है कि आदि बिंदु को सर्वे में शामिल किया गया था। सर्वे होने के तीन साल बाद भी अब तक वंचित ग्राम पंचायतों को रोडवेज परिवहन सेवा से नहीं जोड़ा जा सका। यह उम्मीद तो टूट गई। बाद में वर्ष 2021 में परिवहन आयुक्त की ओर से वंचित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने की बात कही गई थी। इसके लिए भी खूब घोषणाएं उच्च स्तर पर की गई, लेकिन यह बस सेवा भी दोबारा शुरू नहीं हो पाई।

60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में डग्गामार वाहन उठा रहे इसका फायदा
वंचित ग्राम पंचायतों को न तो रोडवेज परिवहन सेवा से जोड़ा गया, और न ही इनमें ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू हुई तो इसका फायदा प्राइवेट डग्गामार वाहन संचालकों ने उठाना शुरू कर दिया। इन वाहन संचालकों की ओर से मनमर्जी के किराए की दर पर भूंंसे की तरह ठूंस कर यात्रियों को ले जाने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से स्थिति विकट होने लगी है। इंदास के शंकर, रामेश्वर, सियाराम से बातचीत हुई तो बताया कि ग्रामीण परिवहन बस सेवा से गांव एवं शहर के मध्य दूरियां घट गई थी। यह बस सेवाएं शुरू होती तो इसका फायदा निश्चित रूप से ग्रामीणों को मिलता। ग्रामीण कम पैसे में ही शहर पहुंचकर अपने काम कर सकता था। अब ऐसा नहीं रहा।
इनका कहना है...
करीब तीन साल पूर्व वंचित ग्राम पंचायतों को परिवहन बस सेवा से जोडऩे के लिए सर्वे जरूर किया गया था, लेकिन इस संबंध में मुख्यालय की ओर से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है।
ऊषा चौधरी, मुख्य प्रबन्धक आगार, नागौर

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