तीन सौ ज्यादा संस्था प्रधानों ने नहीं माना निदेशालय का आदेश…!

संस्था प्रधानों ने सरकारी योजना पर फेरा पानी, स्वीकृति मिलने के बाद भी आईसीटीसी लैब की स्थापना के लिए न प्रयास किए और न ही रिपोर्ट भेजी

नागौर. जिले में तीन सौ से ज्यादा संस्था प्रधानों ने सरकार की आईसीटीसी लैब स्थापित करने की योजना पर पानी फेर दिया है। संस्था प्रधानों की लापरवाही से अब तक लैब स्थापित नहीं हो सकी है। उनकी इस उदासीनता के कारण सैंकड़ों बच्चे कम्प्यूटर के माध्यम से होने वाली शिक्षा व्यवस्था एवं आधुनिक तकनीकी पाठयक्रम से वंचित रह गए हैं। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर रिपोर्ट निदेशालय भेजी जाएगी। संस्था प्रधानों ने आईसीटीसी लैब की स्थापना के संदर्भ में निदेशालय द्वारा भेजे गए निर्देशों को भी दरकिनार कर दिया। हालत यह है कि कई बार मांगने के बावजूद संस्था प्रधानों ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं भेजी है, और न ही संबंधित प्रपत्र भरकर भेजे। इसके कारण 90 प्रतिशत से ज्यादा संस्थान आईसीटीसी लैब से वंचित हैं। इस संबंध में जिला शिक्षाधिकारी की ओर से संस्था प्रधानों को विस्तृत रिपोर्ट प्रपत्रों में भरकर भेजने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट नहीं मिलने पर दो जुलाई को जारी निर्देश में सभी संस्था प्रधानों से विद्यालय में स्थापित होने वाली आईसीटीसी लैब के लिए मुहैया आवश्यक सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय भेजने को कहा गया। संस्था प्रधानों को लिखित में अवगत कराने एवं इसकी महत्ता समझाने के बाद भी उन्होंने लापरवाही बरती। इस पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से एक चेतावनी पत्र जारी कर संबंधित प्रपत्रों में भरकर भेजने के निर्देश दिए गए। विशेष बात यह रही कि इसके लिए भी गूगल शीट का प्रयोग किया गया। संस्था प्रधानों की ओर से इसकी रिपोर्ट का अंकन किया जाता तो इसकी जानकारी जिला कार्यालय को भी मिल जाती। इसके बाद भी संस्था प्रधानों ने उदासीनता बरती ।
केवल 54 ने भेजी रिपोर्ट, 20 में भी खामी
विभागीय जानकारों का कहना है कि महज 54 ने ही रिपोर्ट भेजी है, इसमें भी 20 संस्था प्रधानों की ओर से रिपोर्ट तैयार करने में गंभीरता नहीं बरतने के कारण खासी तकनीकी खामी रह गई है। फिलहाल इनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। जल्द ही कार्रवाई की अनुशंसा के साथ इसे निदेशालय भेज दिया जाएगा।

इनका कहना है…
&संस्था प्रधानों को निर्देश जारी कर जल्द ही रिपोर्ट देने को चेताया गया है। लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
ब्रह्माराम चौधरी, जिला शिक्षाधिकारी (माध्यमिक प्रथम) नागौर