इन 15 साल में जगरगुण्डा 50 वर्ष पीछे चलेगी है। प्रदेश के आबकारी व उद्योग मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। अपने एक दिवसीय प्रवास पर मंत्री कवासी लखमा ने ग्रामीणों से मुलाकात की और हर स्तर पर उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि ‘सबका साथ सबका विकासÓ का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने जगरगुण्डा इलाके का सत्यानाश कर दिया।
भाजपा शासन में डॉ. रमन की सरकर ने जगरगुण्डा को विकसित करने के कई दावे किए थे लेकिन आज जगरगुण्डा बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। 15 सालों में भाजपा की सरकार ने जगरगुण्डा को 50 वर्ष पीछे कर दिया है। 15 सालों में भाजपा जगरगुण्डा को किया बर्बदा मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि 16 साल बाद जगरगुण्डा के लोगों से मिलने आया हूं।
वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 16 साल पहले कांग्रेस की सरकार में राजस्व मंत्री थे। उस वक्त मेरे प्रयासों से जगरगुण्डा को ग्राम पंचायत से तहसील का दर्जा दिलाया था। दोरनापाल, कोंटा से ज्यादा भवनें जगरगुण्डा में हुआ करते थे। गांव में तहसील कार्यालय, बैंक, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, स्वास्थ्य व पेयजल के इंतेजाम थे लेकिन इन 15 वर्षों के भाजपा सरकार में शासन की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं।
आज आलम यह है कि लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा की रमन सरकार ने कभी भी इन इलाकों की सूध लेने का प्रयास नहीं किया। अभी पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है और इस दौरान किसी तरह की घोषणा करना इसका उल्लंघन करने जैसा है।
इसलिए लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन के जिम्मेदारों के साथ वे दुबारा जगरगुण्डा आएंगे। स्कूल, आश्रम, छात्रावास, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने हेतु प्रयास किया जाएगा। 16 सौ से ज्यादा ग्रामीण सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के ग्रामीण माओवाद मामलों में जेल में बंद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन ग्रामीणों को रिहा करने के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति सुप्रीम कोर्ट के जज और बस्तर कमिश्नर शामिल किया है। जो माओवादी मामलों को अध्यन कर निर्णय लेंगे।