Thursday, 30 June, 2022

यहां नहीं बनेगा सीएम राइज स्कूल

21 करोड़ में भी नहीं बन पाएगा सीएम राइज स्कूल
सीएम राइज स्कूल के भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन मिलने में हो रही फजीहत

नर्मदापुरम

Updated: May 07, 2022 12:50:06 pm

नर्मदापुरम-सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शासन सीएम राइज स्कूल बना रहा। इसके लिए जिला मुख्यालय पर बनने वाले भवन के लिए शासन ने 21 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। हालांकि 21 करोड़ की राशि स्वीकृत होने के बाद भी संभाग मुख्यालय पर यह सीएम राइज स्कूल नहीं बन पाएगा। दअरअसल शिक्षा विभाग के पास मुख्यालय पर कहीं भी 10 एकड़ जमीन नहीं है। वहीं कन्या उमावि और एक्सीलेंस स्कूल नर्मदा के कैचमेंट एरिया में आते हैं। एसपीएम उमावि की जमीन वित्त विभाग के अधीन है। यही कारण है कि अब विभाग मुख्यालय छोड़ पवारखेड़ा में कृषि उमावि की जमीन पर सीएम राइज स्कूल बना रहा है। मुख्यालय के साथ ही जिलेभर में विभाग को जमीन के लिए मशक्कत करना पड़ रही है।
ऐसी है जिले में स्थिति
ब्लॉक- माखननगर
स्थिति- यहां एक्सीलेंस स्कूल में नए भवन का निर्माण होना है। यहां उपलब्ध भूमि के अलावा 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। यहां पर तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद ही मैदान पर निर्माण हो सकता है।
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ब्लॉक- बनखेड़ी
स्थिति- यहां एक्सीलेंस स्कूल में नए भवन का निर्माण होना है। यहां उपलब्ध भूमि के अलावा 4.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। ट्रेक एंड फील्ड की अनुमति मिलने के बाद ही आगे का काम हो पाएगा।
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ब्लॉक- सोहागपुर
स्थिति- यहां एक्सीलेंस स्कूल में नए भवन का निर्माण होना है। यहां उपलब्ध भूमि के अलावा 1.6 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। यहां पास ही दूसरे परिसर में नए भवन का आवासीय परिसर बनाया जाएगा।
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ब्लॉक- सिवनीमालवा
स्थिति- यहां एक्सीलेंस स्कूल में नए भवन का निर्माण होना है। यहां उपलब्ध भूमि के अलावा 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। यहां कन्या शाला की 1.3 एकड़ व प्राथमिक शाला की 86 डिसमिल जमीन का उपयोग किया जाएगा।
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ब्लॉक- नर्मदापुरम
स्थिति- यहां बालक उमावि में बनने वाले भवन के लिए 0.4 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके लिए स्कूल परिसर के दूसरे स्थान पर आवासीय परिसर तैयार किया जाएगा।
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फैक्ट फाइल
कुल सीएम राइज स्कूल - 08
जमीन की जरूरत
जिला मुख्यालय पर - 10 एकड़
तहसील मुख्यालय पर - 7 एकड़
पंचायत स्तर पर- 5 एकड़
इनका कहना है
सीएम राइज स्कूल के नए भवनों के लिए जितनी जमीन की जरूरत है। उतनी जमीन नहीं मिल पा रही है। अब अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर नई जमीन के प्रस्ताव भेजे गए हैं। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विनोद कुमार तिवारी, एपीसी
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