scriptFree sugar - made with rice, a game of Rs 91 lakh | मुफ्त के शक्कर - चावल से किया 91 लाख रुपए का खेल, जानिये और क्या-क्या बेचा | Patrika News

मुफ्त के शक्कर - चावल से किया 91 लाख रुपए का खेल, जानिये और क्या-क्या बेचा

लोगों को सस्ता और मुफ्त अनाज बेचने में गड़बड़ी के कई मामले आपने सुने और देखे होंगे।

नर्मदापुरम

Published: June 02, 2022 04:28:01 pm

नर्मदापुरम. लोगों को सस्ता और मुफ्त अनाज बेचने में गड़बड़ी के कई मामले आपने सुने और देखे होंगे। लेकिन नर्मदापुरम जिले के करीब 200 राशन दुकानों से सस्ते दर पर नमक, शक्कर और खाद्यान्न बेचकर 91 लाख रुपए डकार लिए गए हैं। मामले का खुलासा मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के एक पत्र से हुआ है। जिसमें कॉर्पोरेशन ने सोसाइटियों और राशन दुकानदारों से वसूली के लिए कलेक्टर की मदद मांगी है। जिले की राशन दुकानों को प्रदाय योजना के तहत दो वर्षों में नमक, शक्कर और खाद्यान्न दिया था। जिसका भुगतान समितियों और राशन दुकानदार नहीं कर रहे हैं।

मुफ्त के शक्कर - चावल से किया 91 लाख रुपए का खेल, जानिये और क्या-क्या बेचा
मुफ्त के शक्कर - चावल से किया 91 लाख रुपए का खेल, जानिये और क्या-क्या बेचा

कलेक्टर को यह लिखा पत्र
जिले में द्वार प्रदाय योजना के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदाय खाद्यान्न के विरुद्ध वर्ष 2020-21 और 2021-22 की राशि का अभी तक संबंधित समितियों ने भुगतान नहीं किया है। लंबित राशि के शीघ्र भुगतान के लिए संदर्भित पत्रों के माध्यम से अनुरोध भी किया गया, लेकिन अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई। महोदय से अनुरोध है कि संलग्र सूची अनुसार लंबित राशि 91 लाख 15 हजार 649 रुपए के शीघ्र भुगतान संबंधी निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।


घर और गांव में सेवाओं का लाभ

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 2020 को शुरू की। योजना से लोगों को घर पर ही सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलेगा। द्वार प्रदाय योजना मध्यप्रदेश 2022 के तहत मप्र राज्य के निवासियों को राज्य की कुछ योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार के संबंधित कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा।

पहले राशि लेकर दे रहे खाद्यान्न

राशन दुकानों पर वितरित होने वाला राशन अब एडवांस राशि लेकर दी जा रही है। यह नई व्यवस्था मार्च 2022 से लागू की गई है। इससे पहले राशन दुकानों को खाद्यान्न भेज दिया जाता था। बाद में राशन दुकानदार राशि जमा कराते थे, जिसमें से उन्हें कमीशन दिया जाता था।

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बकाया राशि के लिए लिखा है पत्र

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को वर्ष 2020-21 और 2021-21 में खाद्यान्न दिया था। जिसकी बकाया राशि के लिए कलेक्टर व जिला सहकारी बैंक के सीइओ को पत्राचार किया है।

-अकील खान, लेखापाल नागरिक आपूर्ति निगम

समितियों को राशन दुकानदारों से राशि जमा कराने के लिए कहा है।

-आरके दुबे, सीइओ जिला सहकारी बैंक

एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लिखा पत्र अभी मेरे पास आया नहीं है। हम संबंधितों को खाद्यान्न की बकाया राशि जमा करने निर्देशित करेंगे।

-नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर

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