साईंखेड़ा में खाली पड़ी करोड़ों की 13 दुकानें

हो रहा राजस्व का नुकसान, दुकानें भी उपयोग के अभाव में खा रही धूल

सांईखेड़ा-गाडरवारा। शासन प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए जहां एकओर उन्हे दक्ष किया जा रहा है। वहीं स्वरोजगार करने, ऋण की व्यवस्था कराकर जगह जगह दुकानें आवंटित की जा रही हंै। जनपद पंचायत के पिछले कार्यकाल में जपं सांईखेड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में जनपद पंचायत काम्प्लेक्स के नाम से करोड़ों की लागत से 13 दुकानें पुराने हाईस्कूल के भवन को तोड़कर बनाई थीं। बताया जाता है समय पर नीलामी न होने के कारण वो राजनीति की भेंट चढ़ गईं। अब वह दुकानें नगर परिषद और जनपद पंचायत की आपसी खींचतान की वजह से नीलाम नहीं हो पा रहीं हैं। इन दुकानों पर अब नगर परिषद सांईंखेड़ा अपना मालिकाना हक जता रही है। जबकि दुकान निर्माण में करोड़ों की लागत जनपद पंचायत ने लगा रखी है। नगर परिषद के गठन के बाद मामला हाईकोर्ट में लंबित पड़ा है। वहीं खाली पड़ी उन दुकानों की शटरों के सामने सब्जी वालों ने अपनी अपनी दुकानें लगा रखी हैं। कई बार नीलामी की तैयारी को लेकर यह दुकान वहां से हटी दी गईं। लेकिन फिर जस की तस लगा ली गई हैं। पूर्व में खाली पड़ी इन दुकानों की नीलामी को लेकर नगरबंद का आह्वान भी किया गया था। लेकिन मालिकाना हक को लेकर आज भी मामला लटका पड़ा है। जनापेक्षा है प्रशासन हस्तक्षेप कर जनपद की खाली शटरों की नीलामी करे। जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए जगह मिल सके। वहीं दुकानों का भी सदुपयोग होकर करोड़ों की राशि के बदले में किराया प्राप्त होकर आय का नया जरिया प्राप्त हो। लेकिन मालिकाना हक को लेकर आज भी मामला लटका पड़ा है। जनापेक्षा है प्रशासन हस्तक्षेप कर जनपद की खाली शटरों की नीलामी करे। जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए जगह मिल सके। वहीं दुकानों का भी सदुपयोग होकर करोड़ों की राशि के बदले में किराया प्राप्त होकर आय का नया जरिया प्राप्त हो।