जानकारी के अनुसार जिले में 13 केंद्र हैं, जहां आधार कार्ड पंजीयन सहित अन्य आधार से संबंधित अन्य कार्य किए जाते हैं। इन्हें लेकर पिछले दिनों शासन ने एक आदेश जारी किया था कि सभी आधार उनके पुराने स्थानों से बंद करके कलेक्ट्रेट में एक शासकीय परिसर में चलाए जाएंगे। जिसके बाद जिला मुख्यालय के कुछ केंद्रों को जबरन बंद करा दिया गया, जबकि अन्य केंद्र अभी भी संचालित हो रहे हैं ऐसे में ई-गवर्नेंस के अधिकारियों पर भेदभाव करने सहित अन्य आरोप लग रहे हैं। सेंट्रल बैंक के पास आधार केंद्र संचालित करने वाले सुधीर पटेल का केंद्र मनमाने तरीके से बंद करा दिया गया जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी की है।
ठप हो रहा आधार का काम
ई-गवर्नेंस विभाग की मनमानी की वजह से हजारों लोग अपने आधार के लिए परेशान हो रहे हैं। स्कूली छात्र आस्तिक का आधार कार्ड तीन माह बाद भी नही बन सका वह दो केंद्रों से प्रयास कर चुका है। दोनों केंद्रों पर वह क्रमश:७० और ८५ रुपए शुल्क दे चुका है। जिसके बावजूद उसका पंजीयन नहीं हो सका दूसरी ओर स्कूल संचालक उसे बार बार आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं। आस्तिक के परिजन तीन माह से भटक रहे हैं।
पूर्व आदेशों में हुआ संशोधन
दूसरी ओर ई गवर्नेंस के अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले शासन ने शासकीय परिसर में आधार केंद्र चलाने चलाने का आदेश दिया था उसमें संशोधन कर दिया गया। नए निर्देश में यह कहा गया है कि सभी आधार केंद्रों का निरीक्षण करें और जो केंद्र शासन के अनुसार संचालित हो रहे हैं उन्हें चलने दिया जाए अन्य केंद्र बंद कर दिए जाएं। पूर्व में आधार कार्ड केंद्र के लिए जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें कहा गया था कि यदि 1 अगस्त 2017 के बाद कोई केंद्र संचालक निजि भवन में पंजीयन या अपडेशन का कार्य करते हुए पाया गया तो संचालक की मशीन को जब्त की जाएगी और शासन से उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की अनुशंसा की जाएगी लेकिन जिले में एक भी मशीन जब्त नहीं की गई।
इनका कहना है
ई-गवर्नेंस के अफसर लेन देन कर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा केंद्र बंद करा दिया, जबकि अन्य 10 केंद्र निजी परिसर में चल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है।
सुधीर पटेल, आधार केंद्र संचालक
यूडीआईडी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आधार पंजीयन करने वाले केंद्रों का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जिसके आधार पर केंद्र चालू रखने या बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। लेन देन का आरोप गलत व निराधार है।
आर रूसिया, प्रबंधक ई गवर्नेंस
