आग बुझाने नहीं है पानी का इंतजाम, निकासी की भी नहीं उचित व्यवस्था

जिला अस्पताल में सुरक्षा की अनदेखी

नरसिंहपुर. जबलपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग और मरीजों की मौत के बाद यहां निजी अस्पतालों में अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था और उनकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक समिति बना दी है। यह समिति जल्द ही अस्पतालों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। दूसरी ओर जिले के सबसे बड़े सरकारी जिला अस्पताल में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। जिला अस्पताल में आग लगने की स्थिति में लोगों को बाहर निकलने के लिए अलग से सीढिय़ों से उतर कर बाहर निकलने की व्यवस्था जरूर की गई है और हर एक वार्ड में कुछ जगहों पर अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं। लेकिन जिला अस्पताल के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं हंै। जिला अस्पताल में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आग लगने पर मरीज आवश्यक रास्ता से निकलकर अपना बचाव कर सकें। वहीं जो सीढिय़ों से फायर एग्जिट बना हुआ है वह अस्पताल के मुख्य द्वार के बगल से दक्षिण दिशा में खुलता है। अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आग लगने पर पीछे की ओर से कोई निकल सके।
पानी से आग बुझाने का नहीं इंतजाम
आग पर नियंत्रण के लिए अस्पताल में पानी से आग बुझाने के इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। इसका कोई सिस्टम अस्पताल मेंं नहीं लगाया गया है। गौरतलब है कि आग बुझाने के लिए लंबे पाइप लगाए जाते हैं। एक बडे बोरवेल और वाटर टैंक से उसका कनेक्शन रहता है ताकि आपात स्थिति में पाइपों से पानी फेंक कर आग बुझाई जा सके।
मीटिंग में रखा है प्रस्ताव
सिविल सर्जन डॉ. मुकेश जैन ने बताया है कि अस्पताल में आगजनी की स्थिति में आपात स्थिति में मरीजों के बचाव और अग्निशमन के लिए फिलहाल आग बुझाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसके लिए भोपाल में एक मीटिंग में उन्होंने यह बात रखी है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वह एक टीम भेजकर सर्वे कराएंगे और अस्पताल में आग बुझाने के लिए पानी के इंतजाम के साथ ही जरूरी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी ।
इन्हें किया टीम में शामिल
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय कुमार जैन ने बताया है कि निजी अस्पताल में आग से बचाव के इंतजाम और फायर एनओसी के लिए एक टीम गठित की गई है। इसमें एसडीएम, सीएमएचओ, नगर निगम का अग्निशमन विभाग, बिजली कंपनी के इंजीनियर शामिल किए गए हैं। टीम अगले दो-चार दिनों में अपना काम शुरू करेगी और जांच रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जाएगी।