धान खरीद के सरकारी मानक से किसान खफ़ा, शुरू किया विरोध प्रदर्शन

नरसिंहपुर. धान खरीद के सरकारी मानक (रकबा और क्वांटिटी का औसत पैमाना) का विरोध शुरू हो गया है। किसान इसकी मुखालफत करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। धरना-प्रदर्शऩ शुरू हो गया है। बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीद में प्रति एकड़ 9 क्विंटल की लिमिट तय की गई है। किसान इस मानक का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मानक में तब्दील कर प्रति एकड़ बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाए ताकि उन्हें पूरी उपज का मूल्य मिल सके।

मांग के समर्थन में धान की खेती करने वाले किसानों ने बुधवार को सालीचौका चौकी के ग्राम बसुरिया सहकारी समिति के सामने सड़क पर वाहन खड़ा कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने में 100 से भी ज्यादा किसान शामिल रहे जो धान की खरीद लिमिट तय होने से नाराज होने के साथ ही इस बात से गुस्सा हैं कि बसुरिया केंद्र की जगह सालीचौका वेयर हाउस में धान की खरीदी की जा रही है, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ रहा है।

भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग हैं कि शासन ने प्रति एकड़ 9 क्विंटल धान की खरीद करने का जो नियम बनाया है, वह किसानों के प्रति अन्याय पूर्ण हैं। नियम को बदला जाना चाहिए, जिससे किसान अपनी पूरी उपज को केंद्र पर बेंच सके। इस बार किसानों ने धान की पैदावार अच्छी की है लेकिन समर्थन मूल्य पर किसानों की धान तय लिमिट में ली जा रही है।

किसानों का कहना है कि बसुरिया में जो खरीदी केंद्र हर साल बनता था उसे भी इस बार बंद कर दिया गया है और सालीचौका वेयर हाउस में खरीदी की जा रही है। इससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है।

सड़क पर किसानों के धरना प्रदर्शन और रोड ब्लॉक करने की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार रिचा कौरव, सालीचौका चौकी प्रभारी मुकेश बिसेन सहित अन्य अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। नायब तहसीलदार कौरव ने बताया कि किसानों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें खरीदी लिमिट 9 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर करीब 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने और बसुरिया में खरीदी केंद्र बनाने की मांग प्रमुख है।

बता दें कि जिले में धान की खरीदी बीते 16 नवंबर से शुरू हुई है और शुरुआती दौर में 47 केंद्र बनाए गए थे और धीरे-धीरे केंद्रों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन खरीदी लिमिट का पेंच होने से किसानों में शासन की व्यवस्था के प्रति नाराजगी है। पूर्व में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल भी धान खरीद में किसानों को हो रही परेशानी और खरीद लिमिट बढ़ाने के लिए शासन से कह चुके हैं। जिला प्रशासन भी इस संबंध में भोपाल पत्र भेजने की बात कर रहा है। लेकिन अब तक शासन स्तर से लिमिट के संबंध में कोई निर्णय नहीं होने से किसानों का सब्र जबाब दे रहा है।