पथ विक्रेताओं को नहीं मिला संरक्षण, छीना गया रोजगार
नरसिंहपुरPublished: Jan 21, 2019 09:29:41 pm
नरसिंहपुर। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा नही पा रही और रोजगार को छीन जरूर रही है। मेहनतकश पथ विक्रेताओं के लिये मार्च 2014 में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने अधिनियम भी बनाया था। बीते वर्षो में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण तो कभी यातायात के नाम पर छोटे दुकानदारों की दुकानें, ठेले, गुमठियां को अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया है। यह बात सोमवार को असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने पत्रकारवार्ता में कही।
Unorganized workers Congress vice-president accused in press conference
नरसिंहपुर। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा नही पा रही और रोजगार को छीन जरूर रही है। मेहनतकश पथ विक्रेताओं के लिये मार्च 2014 में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने अधिनियम भी बनाया था। 4 वर्ष के बाद भी इनको संरक्षण नही मिला और पथ विक्रेता विनियमन अधिनियम 2014 मप्र में लागू नहीं किया गया। बीते वर्षो में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण तो कभी यातायात के नाम पर छोटे दुकानदारों की दुकानें, ठेले, गुमठियां को अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया है। शहरों में बड़े मॉल और उद्योगपतियों के लिये भूमि उपलब्ध कराने की सोची समझी रणनीति पर काम हो रहा है।
यह बात सोमवार को असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने पत्रकारवार्ता में कही। उन्होंने बताया कि मार्च 2014 में यूपीए सरकार के तत्कालीन नगरीय निकाय मंत्री कमलनाथ ने संसद में इस अधिनियम को पारित कराया था। इसके बाद भी पिछली सरकार ने और अधिकारियों ने इस अधिनियम को लागू करना तो दूर अधिनियम को पढ़ा तक नहीं गया। आपने बताया कि नगरीय निकायों में यह अधिनियम लागू करने के लिये हमारा संगठन मुहिम चलायेगा और शीघ्र भोपाल में राज्य स्तरीय सम्मेलन कर मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस अधिनियम को लागू करने का आग्रह करेगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा ने आरोप लगाया कि पथ विक्रेता कानून लागू नहीं होने से अधिकारी अतिक्रमण, शहरी सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के नाम पर इन छोटे व्यापारियों को खदेड़ते रहते हैं। जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि हर नगर और कस्बे में एक निश्चित जनसंख्या के मान से हॉकर जोन बनाए जाना चाहिए, लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। अधिनियम में इन छोटे कारोबारियों को संरक्षण देकर जीविकोपार्जन करने का अवसर उपलब्ध कराने का मसौदा भी है।
इस अवसर पर असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरकिशन रौतिया ने भी अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। पत्रकारवार्ता के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया एवं सुभाष पार्क के समीप असंगठित कामगार कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें संगठन को मजबूत बनाने की बात की गई।