नगर को अतिक्रमण से कब मिलेगी मुक्ति

शुक्रवारा को कुछ चिन्हित अतिक्रमण हटने से बंधी आस

गाडरवारा। नगर में नासूर बन चुकी अतिक्रमण की समस्या का खमियाजा सड़क पर चलने वालों को चप्पे चप्पे पर भुगतना पड़ रहा है। कहीं अतिक्रमण के चलते जाम लग रहे हैं तो कहीं हादसों की आशंका बनी रहती है। अब से करीब तीन साल पहले तत्कालीन कलेक्टर सिबि चक्रवर्ती के कार्यकाल में महीनों तक नगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चली थी। तब से ठंडी पड़ी मुहिम के बाद शुक्रवार को दो जगह के चिन्हित अतिक्रमण हटाए गए। इससे लोगों को सत्ता समीकरण बदलने से अतिक्रमण हटने की राह प्रशस्त होते दिखाई दे रही है। हालांकि उस दौर में जितने अतिक्रमण हटाए गए थे। उससे कई गुना अतिक्रमण का मकडज़ाल आज नगर में देखा जा सकता है।
जहां कुछ लोग अपना, परिवार का पेट पालने के लिए रोजगार करने टपरे लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अनेक रसूखदारों के टपरे भी नगर में रखे हुए हैं। जिन्हे बाकायदा किराए पर देकर लाभ कमाया जा रहा है। इससे बेशकीमती शासकीय भूमि का दुरुपयोग होने के साथ लोगों की परेशानी का सबब भी अतिक्रमण बन रहे हैं। नगर के अस्पताल के पास, पार्क के पास, पलोटनगंज, स्टेशन रोड, मंडी रोड, अस्पताल रोड से लेकर गली मुहल्ले की सड़कों के किनारे अतिक्रमण से रोजाना लोग परेशानी भुगत रहे हैं। पूर्व में हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान में उक्त मुहिम केवल मुख्य सड़कों एवं गिने चुने स्थानों तक सीमित रही थी। लेकिन आज बदलते समय के साथ नगर के चप्पे चप्पे में अतिक्रमण का जाल फैल चुका है।
कब्जे के साथ सड़कों तक फैलाई दुकानें
नगर के अनेक अतिक्रमण अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण करने के साथ अपनी दुकानें सड़कों तक फैला रखी हैं। उस पर दुकानों में आने वाले ग्राहकों के वाहन सड़क पर मनमाने तरीके से खड़े होकर आने जाने वालों की मुसीबत बनते हैं।
महीनों पड़ी रहती है निर्माण सामग्री
अतिक्रमणों के अलावा जगह जगह सड़क किनारे लोगों की भवन निर्माण सामग्री भी महीनों तक पड़ी रहती है। इससे भी आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। इस पर भीध्यान देकर ऐसी सामग्री हटवाने की अपेक्षा लोगों ने जताई है। लोगों के अनुसार यदि नगर को व्यवस्थित सुंदर बनाना है तो अतिक्रमण मुक्त करना सर्वाेपरि होगा। इसमें भी पक्षपात रहित तरीके से उस लाइन के सभी अतिक्रमण हटाकर अभियान चलाना चाहिए। इसके उपरांत गरीबों को उचित स्थान रोजी रोटी चलाने उपलब्ध कराना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात रहेगी कि नगर की इस प्रमुख समस्या पर शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है।