Before Bihar karnataka conducted caste census report will releas neary

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बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) बिहार की आबादी का 63% से अधिक हैं। यह अपनी तरह का देश का पहला सर्वे है। इससे पहले 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों का डेटा जारी नहीं किया गया। बिहार सरकार के जाति जनगणना (Caste Census) के नतीजे जारी करने के कुछ ही समय बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मांग की है कि सात साल पुरानी कर्नाटक जाति जनगणना के नतीजों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए।[MORE_ADVERTISE1]<div class='text-center' ><amp-img src="https://new-img.patrika.com/upload/2023/10/03/sd.jpg" alt="sd.jpg" title="" width=300 height=250 /></amp-img></div>[MORE_ADVERTISE2]&nbsp;
2015 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कराया था सर्वेक्षण 
बिहार का जातिवार डेटा आने के बाद कांग्रेस शासित एक राज्य पर भी इसी तरह का दबाव बन रहा है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी राज्य कर्नाटक की। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद, अब सभी की निगाहें 2015 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान आयोजित कर्नाटक की अप्रकाशित जाति जनगणना पर हैं।
2015 की जाति जनगणना पर सिद्धारमैया सरकार ने लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। इस सर्वे में 45 दिनों में 1,60,000 लोगों की भागीदारी देखी गई थी। इस दौरान 1 करोड़ 35 लाख घरों को कवर किया गया था।[MORE_ADVERTISE3]<amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1709034944222363846"></amp-twitter>&nbsp;
कांग्रेस नेता ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने x पर एक पोस्ट किया, जिसमें सिद्धारमैया सरकार उनकी पहली सरकार में कराए गए जातीय जनगणना के नतीजों को सार्वजनिक करने की अपील की गई है। उनके लहजे और भाव से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार के लिए अब इस संवेदनशील डेटा को पब्लिक में जारी करना जरूरी हो गया है, जो कर्नाटक के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल सकता है।
कांग्रेस के नेता हरिप्रसाद ने पोस्ट करके कहा कि &lsquo;इंडिया गठबंधन द्वारा शासित बिहार ने अपनी जाति जनगणना जारी की है। राहुल गांधी ने पिछड़े वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बारे में भावुक होकर बात की है। अब कर्नाटक के लिए 2017 में कराई गई जाति जनगणना के आंकड़ो को तुरंत जारी करना अनिवार्य है।&rsquo; कर्नाटक अब जाति जनगणना के आंकड़ों को जारी करने के लिए तैयारी कर रहा है। जो संभावित रूप से इस राज्य के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल सकता है और राज्य की राजनीति को उल्टा कर सकता है।<div class='text-center' ><amp-img src="https://new-img.patrika.com/upload/2023/10/03/kumara.jpg" alt="kumara.jpg" title="" width=300 height=250 /></amp-img></div>&nbsp;
विपक्ष का कांग्रेस पर निशाना
इस मसले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा, &ldquo;सिद्धारमैया सरकार ने 2014 में 180 करोड़ से अधिक खर्च करके जाति जनगणना समिति का गठन किया था। अब भी उन्होंने जमा किए गए असली दस्तावेज को जारी नहीं किया है। हम निश्चित रूप से दबाव डालेंगे।
उन्होंने कर्नाटक के नागरिकों से कंथाराज समिति द्वारा दी गई प्रस्तुति को जारी करने का वादा किया।" भाजपा विधायक अश्वथ नारायण ने अप्रकाशित जाति जनगणना पर टिप्पणी करते हुए सिद्धारमैया और कांग्रेस सरकार को "तुष्टिकरण की राजनीति को अपना ट्रेडमार्क" बताते हुए "विभाजनकारी" बताया।
ये भी पढ़ें: <a href="https://www.patrika.com/national-news/how-caste-census-is-creating-problem-for-bjp-8517470/"> जातीय जनगणना BJP के लिए कैसे बन रहा सिरदर्द, विपक्ष के बाद सहयोगी दलों ने की मांग</a>

 Before Bihar karnataka conducted caste census report will releas neary

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बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) बिहार की आबादी का 63% से अधिक हैं। यह अपनी तरह का देश का पहला सर्वे है। इससे पहले 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों का डेटा जारी नहीं किया गया। बिहार सरकार के जाति जनगणना (Caste Census) के नतीजे जारी करने के कुछ ही समय बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मांग की है कि सात साल पुरानी कर्नाटक जाति जनगणना के नतीजों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए।[MORE_ADVERTISE1]<img class="img-responsive img-w855x450 mt-top mt-bottom" alt="sd.jpg" src="https://new-img.patrika.com/upload/2023/10/03/sd_8517556-m.jpg">[MORE_ADVERTISE2]&nbsp;
2015 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कराया था सर्वेक्षण 
बिहार का जातिवार डेटा आने के बाद कांग्रेस शासित एक राज्य पर भी इसी तरह का दबाव बन रहा है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी राज्य कर्नाटक की। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद, अब सभी की निगाहें 2015 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान आयोजित कर्नाटक की अप्रकाशित जाति जनगणना पर हैं।
2015 की जाति जनगणना पर सिद्धारमैया सरकार ने लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। इस सर्वे में 45 दिनों में 1,60,000 लोगों की भागीदारी देखी गई थी। इस दौरान 1 करोड़ 35 लाख घरों को कवर किया गया था।[MORE_ADVERTISE3]
<blockquote class="twitter-tweet">&quot;ಇಂಡಿಯಾ&quot;ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಡೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ,ಶೋಷಿತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಉನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಾತಿಗಣತಿ ವರದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧೋರಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದಾಗಿದೆ.<a href="https://twitter.com/hashtag/casteCensus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#casteCensus</a> 1/2&mdash; Hariprasad.B.K. (@HariprasadBK2) <a href="https://twitter.com/HariprasadBK2/status/1709034944222363846?ref_src=twsrc%5Etfw">October 3, 2023</a></blockquote>
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कांग्रेस नेता ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने x पर एक पोस्ट किया, जिसमें सिद्धारमैया सरकार उनकी पहली सरकार में कराए गए जातीय जनगणना के नतीजों को सार्वजनिक करने की अपील की गई है। उनके लहजे और भाव से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार के लिए अब इस संवेदनशील डेटा को पब्लिक में जारी करना जरूरी हो गया है, जो कर्नाटक के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल सकता है।
कांग्रेस के नेता हरिप्रसाद ने पोस्ट करके कहा कि &lsquo;इंडिया गठबंधन द्वारा शासित बिहार ने अपनी जाति जनगणना जारी की है। राहुल गांधी ने पिछड़े वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बारे में भावुक होकर बात की है। अब कर्नाटक के लिए 2017 में कराई गई जाति जनगणना के आंकड़ो को तुरंत जारी करना अनिवार्य है।&rsquo; कर्नाटक अब जाति जनगणना के आंकड़ों को जारी करने के लिए तैयारी कर रहा है। जो संभावित रूप से इस राज्य के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल सकता है और राज्य की राजनीति को उल्टा कर सकता है।<img class="img-responsive img-w855x450 mt-top mt-bottom" alt="kumara.jpg" src="https://new-img.patrika.com/upload/2023/10/03/kumara_8517556-m.jpg">&nbsp;
विपक्ष का कांग्रेस पर निशाना
इस मसले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा, &ldquo;सिद्धारमैया सरकार ने 2014 में 180 करोड़ से अधिक खर्च करके जाति जनगणना समिति का गठन किया था। अब भी उन्होंने जमा किए गए असली दस्तावेज को जारी नहीं किया है। हम निश्चित रूप से दबाव डालेंगे।
उन्होंने कर्नाटक के नागरिकों से कंथाराज समिति द्वारा दी गई प्रस्तुति को जारी करने का वादा किया।" भाजपा विधायक अश्वथ नारायण ने अप्रकाशित जाति जनगणना पर टिप्पणी करते हुए सिद्धारमैया और कांग्रेस सरकार को "तुष्टिकरण की राजनीति को अपना ट्रेडमार्क" बताते हुए "विभाजनकारी" बताया।
ये भी पढ़ें: <a href="https://www.patrika.com/national-news/how-caste-census-is-creating-problem-for-bjp-8517470/" target="_blank"> जातीय जनगणना BJP के लिए कैसे बन रहा सिरदर्द, विपक्ष के बाद सहयोगी दलों ने की मांग</a>

National News

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Karnataka Caste Census Report: बिहार सरकार के जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मांग की है कि सात साल पुरानी कर्नाटक जाति जनगणना के नतीजों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए।

इस राज्य में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा

Karnataka Caste Census Report: बिहार सरकार के जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मांग की है कि सात साल पुरानी कर्नाटक जाति जनगणना के नतीजों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए।

बिहार से पहले इस राज्य ने कराया था जातिगत जनगणना, खर्च किया था 160 करोड़, जारी करेगी रिपोर्ट! , Before Bihar karnataka conducted caste census report will releas neary

Karnataka

Congress

जातिगत जनगणना पर इस राज्य ने खर्च किया था 160 करोड़, अब रिपोर्ट जारी करने की मांग

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तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला प्रजा दरबार शुक्रवार को यहां ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में आयोजित किया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद रेड्डी ने प्रजा दरबार को फिर से शुरू करने की घोषणा की। जहां मुख्यमंत्री लोगों से सीधे बातचीत करते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे और उनका समाधान करते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के कैंप कार्यालय-सह-आधिकारिक आवास प्रगति भवन का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेड्डी ने नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा

तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला प्रजा दरबार शुक्रवार को यहां ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में आयोजित किया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद रेड्डी ने प्रजा दरबार को फिर से शुरू करने की घोषणा की। जहां मुख्यमंत्री लोगों से सीधे बातचीत करते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे और उनका समाधान करते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के कैंप कार्यालय-सह-आधिकारिक आवास प्रगति भवन का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेड्डी ने नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन कर दिया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि तेलंगाना के लोगों के लिए अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों के सामने रखने के लिए सचिवालय के दरवाजे खुले रहेंगे। सुबह सैकड़ों लोग सोमाजीगुडा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ज्योतिबा फुले प्रजा भवन के बाहर कतार में खड़े थे। जहां रेड्डी ने लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं।

प्रजा भवन की चारों ओर से बैरिकेड हटा दिए जाने के साथ, लोगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए विशाल परिसर के द्वार लगभग 10 वर्षों में पहली बार खोले गए। सुबह सभी वर्गों के लोग परिसर के बाहर कतार में खड़े हो गए और उनकी शिकायतें एक कागज पर लिखी गईं।

नवनियुक्त मुख्यमंत्री से मिलने से पहले लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में मदद करने के लिए अधिकारियों ने कई हेल्प डेस्क स्थापित किए। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ रेड्डी ने एक घंटे तक लोगों से एक-एक करके मुलाकात की। कई शिकायतें देव्यांग व्यक्तियों की थीं जो इलाज के लिए नौकरी या वित्तीय सहायता चाहते थे। रेड्डी दिन में सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए उनकी पार्टी की छह गारंटियों को तुरंत लागू करना शुरू कर देगी।

कांग्रेस सरकार का हैदराबाद में लगा पहला प्रजा दरबार

- मिचौंग चक्रवात के कारण बदला गया था समय

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) की ओर से आयोजित कराए जा रहे शिक्षक परीक्षा के दूसरे चरण में शुक्रवार को लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। राज्यभर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। गौरतलब है कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को एग्जाम के टाइम टेबल में परिवर्तन किया है। आयोग ने चक्रवाती तूफान मिचौंग के चलते यह फैसला लिया है। 

आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि चक्रवात और अन्य कारणों के चलते शुक्रवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह, आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि चक्रवाती प्रभाव के कारण कई ट्रेनों का देरी से परिचालन हुआ है। अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो इस कारण समय सारणी में बदलाव किया गया है। यह सूचना बीपीएसससी की ओर से शिक्षक अभ्यर्थियों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है।

बीपीएससी के अनुसार, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को विभिन्न जिलों में एकल पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 9 दिसंबर को बिहार सर्वाधिक 555 सेंटर पर परीक्षा ली जाएगी। वहीं, 14 और 15 दिसंबर को बिहार के 9 जिले (पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, सारण, दरभंगा एवं पूर्णियां) में प्राथमिक (वर्ग 1 से 5) और उच्च माध्यमिक (वर्ग 11 से 12) की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

 परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की जांच के क्रम में e-Admit Card एवं आधार कार्ड से मिलान करते हुए e-Admit Card के बार-कोड की स्कैनिंग होगी। इसके बाद फोटोग्राफ का मिलान होगा, फिर परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बता दें शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लगभग 8,41,835 लाख अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म भरा है।

बीपीएससी टीचर्स एग्जाम देने पहुंचे लाखों अभ्यर्थी

आज का युवा बन रहा बदलाव का वाहक, महिलाएं भी आ रही आगे, दे रहे वोलंटियर के रूप में सेवाएं

Volunteering

आज का युवा बन रहा बदलाव का वाहक, महिलाएं भी आ रही आगे, दे रहे वोलंटियर के रूप में सेवाएं

ट्रस्ट ने जारी किया राम मंदिर निर्माण के चित्र। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने को हैं और अब इसके प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र भी देश-विदेश संतों और रामभक्तों को भेजा जाना शुरू हो गया है।

राम मंदिर निर्माण के चित्र

राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया निर्माण के चित्र, देखें अद्भुत फोटोग्राफ्स

ब्लड हमारे शरीर के हर एक अंग तक पोषक तत्व व आॅक्सीजन पहुंचाता है। ऐसे में उसका प्रवाह सही तरीके से होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से इसमें सुधार आता है, लेकिन कुछ ऐसे मसाले भी हैं, जिनसे सुधार देखने को मिलता है।

 जानवरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि दालचीनी के जरिए कोरोनरी धमनी में रक्त वाहिकाओं का फैलाव और ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार किया। 

इसमें एलिसिन नामक सल्फर यौगिक होता है जो आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है

लाल मिर्च खाने को स्वादिष्ट बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करती है

हल्दी में कई तरह के सूजन-रोधी गुण होते हैं

देखें तस्वीरें, मसालदानी के इन मसालों से बेहतर होगा ब्लड सर्कुलेशन

आजकल की बदलती जीवनशैली और गलत खानपान के कारण बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं - गुड़ कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमें हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा हो सकता है। इसलिए, हमें अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करना चाहिए। खासकर गलत आहार और अनहेल्दी भोजन के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए हमें अपने आहार में ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती हैं। चलिए, इन सब्जियों के बारे में जानते हैं।

Include these 4 vegetables in your diet to control high cholesterol

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तस्वीरों में देखिए  : हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें ये 4 सब्जियां

गुड़ (Jaggery) खाने से सेहत को कई तरह के लाभ होते हैं। आयुर्वेद में गुड़ को एक औषधि माना जाता है। गुड़ का सेवन चीनी के मुकाबले स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे चीनी से होने वाली समस्याएं कम हो सकती हैं। गुड़ में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कि विटामिंस, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सोडियम, और पोटैशियम मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं।

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देखें तस्वीरें : नसों में लबालब खून भरने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए खाएं ये मीठी चीज

जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में 14 दिसम्बर के बाद भी आईजीएनपी को चार में दो समूह में नहर चलाने की उठी मांग

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हनुमानगढ़. जल परामर्शदात्री समिति की अहम बैठक शुक्रवार को जल संसाधन विभाग कार्यालय में हुई। मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह मेहरड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने 14 दिसम्बर से इंदिरागांधी नहर को तीन में एक समूह की बजाय चार में दो समूह में चलाने की मांग रखी।
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मालवाहक गाड़ी के चार वैगन पटरी से उतरे

-ब्यावर-बांगड़ग्राम स्टेशन के बीच की घटना, जांच कमेटी गठित

Video Story : अयोध्या से शहडोल पहुंचे अक्षत कलश  राम मंदिर में हुई पूजा अर्चना

गाजे-बाजे के साथ गणेश मंदिर ले जाया गया कलश, घर-घर पहुंचेगा आमंत्रण

जिला अभिभाषक संघ चुनाव: शिवेन्द्र अध्यक्ष व रूपनारायण महासचिव निर्वाचित

अध्यक्ष व महासचिव सहित अन्य पदों पर विजेता प्रत्याशियों का अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया।

स्पोट्र्स की दुकान से बेट, ट्रेक सूट, जूते, मौजे सहित अन्य सामान चोरी, निजी मांगलिक भवन से दस्तावेज, पेनकार्ड, आरसी कार्ड आदि ले गए

देखे Video : तीन दुकानों पर चोरों का धावा, हजारों का माल ले गए

Rajasthan CM Face : राजस्थान में पूर्ण बहुमत का जनादेश मिलने के बावजूद भाजपा में चल रही कुर्सी की लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है.. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही वसुंधरा राजे की सक्रियता ने ना सिर्फ विधायकों की चिंता बढ़ा दी है

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Rajasthan CM Face : पर्यवेक्षकों के सामने ये बड़ी चुनौती | Rajasthan CM News | Rajnath Singh

Rajasthan CM Face : राजस्थान के सीएम फेस पर बड़ी खबर, देखें वीडियो

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने श्याम सुंदर गुप्ता

लैबर व रैवेन्यू कोर्ट लाना, एडवोकेट चैंबर व कॉलोनी के लिए प्रयास करना रहेगा

उज्जैन आईजी ने नीमच में पुलिस चौकी की जिम्मेदारी SI के बजाए ASI को देने के मामले में बड़ी बात बोल दी है।

देखें VIDEO  : जब उज्जैन IG ने SI व ASI की योग्यता के मामले में बोली बड़ी बात

विधानसभा चुनाव के बाद बार संघ हनुमानगढ़ में भी बदलाव की बयार

विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ सीट हुए परिवर्तन के बाद बार संघ हनुमानगढ़ के चुनाव में भी बदलाव का दौर जारी रहा। विस चुनाव की तरह बार संघ चुनाव में भी पुराने की बजाय नए चेहरे पर भरोसा जताया गया।

Watch Video: अधिवक्ताओं ने किया उत्साहपूर्वक मताधिकार का प्रयोग

- इंद्रसिंह चुने गए अध्यक्ष, 80 प्रतिशत हुआ मतदान