scriptDelhi CM: केजरीवाल को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी | Big blow to Arvind Kejriwal interim bail plea rejected judicial custody extended till June 19 | Patrika News
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Delhi CM: केजरीवाल को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी

Delhi CM: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की विशेष अदालत ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका ठुकराते हुए न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी।

नई दिल्लीJun 05, 2024 / 08:22 pm

Paritosh Shahi

Delhi CM: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेडिकल अधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत याचिका ठुकराते हुए विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामलों से संबंधित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने यह आदेश पारित किया। विशेष अदालत ने केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंताओं से संबंधित उनके अधिवक्ता के सवालों पर कहा कि मेडिकल जांच से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के मुताबिक याचिकाकर्ता की अर्जी पर आगे भी विचार किया जाएगा। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाने का भी आदेश दिया।

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

केजरीवाल की याचिका पर विशेष अदालत ने एक जून को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला पांच जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। विशेष अदालत उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सात जून को करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए 10 मई को एक जून तक की अंतिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें दो जून को जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया।
ईडी ने एक जून की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग के समर्थन में दी गई दलीलों का जोरदार विरोध किया था। विशेष अदालत के समक्ष केजरीवाल ने नियमित जमानत याचिका के अलावा अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री ने केजरीवाल की एक जून को समाप्त होने वाली अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने 28 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी से कहा था कि केजरीवाल के आवेदन को सूचीबद्ध करने के संबंध मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला कर सकते हैं।
केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन सात किलोग्राम कम हो गया है। उनका ‘कीटोन लेवल’ बहुत ज्यादा है, जो किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था, “वर्तमान में उनका इलाज कर रहे मैक्स अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों ने कुछ जांच करने की सलाह दी है, जिसके लिए सात दिनों का समय चाहिए। याचिका में कहा गया था कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य जांच कराने की सलाह दी गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।

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