scriptCabinet approves 50% incentives for semiconductor manufacturing | सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार का तोहफा, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मिली मंजूरी | Patrika News

सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार का तोहफा, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मिली मंजूरी

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि PM के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 निर्णय लिए गए। सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंज़ूरी दी गई है जिसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

Updated: September 21, 2022 09:19:37 pm

आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की घोषणा की है और बताया है कि कैबिनेट की बैठक में सोलर PV मॉड्यूल PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर स्कीम में बदलाव और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल उच्च दक्षता वाले सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंज़ूरी दी। इसके अलावा 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लेकर आई है। उन्होंने जानकारी दी कि सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के योजना में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
Cabinet approves 50% incentives for semiconductor manufacturing
Cabinet approves 50% incentives for semiconductor manufacturing

PV मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए


सूचना एवं प्रसारण व खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ने जानकारी दी कि PV मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही ऑक्शन की तीन विंडो बनाई गई है। बोलिकर्ता केवल 50 फीसदी PLI का ही लाभ उठा पाएंगे। सरकार को इससे 94000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है।

सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए भी घोषणा


सरकार ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुछ बदलाव किये हैं। पहले अलग अलग श्रेणी में 30 फीसदी से 50 फीसदी तक इंसेंटिव का प्रावधान था। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ सेमीकन्डक्टर फैब समेत पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए कंपनियों को 50 फीसदी इंसेंटिव दिया गया है।

कैबिनेट ने दी नेशलन लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी


देश में लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कैबिनेट ने नेशलन लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया था। ये पॉलिसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगा। देश में फिलहाल लॉजिस्टिक की लागत GDP का 16 फीसदी है।

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