सूचना एवं प्रसारण व खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ने जानकारी दी कि PV मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही ऑक्शन की तीन विंडो बनाई गई है। बोलिकर्ता केवल 50 फीसदी PLI का ही लाभ उठा पाएंगे। सरकार को इससे 94000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है।
सरकार ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुछ बदलाव किये हैं। पहले अलग अलग श्रेणी में 30 फीसदी से 50 फीसदी तक इंसेंटिव का प्रावधान था। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ सेमीकन्डक्टर फैब समेत पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए कंपनियों को 50 फीसदी इंसेंटिव दिया गया है।
देश में लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कैबिनेट ने नेशलन लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया था। ये पॉलिसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगा। देश में फिलहाल लॉजिस्टिक की लागत GDP का 16 फीसदी है।