इस बाबत अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर पर कुछ फैसले लिए गए हैं और सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति के पास मंज़ूरी के लिये भेजा है।
इससे बढ़ते एनपीए से बैंकों को निपटने की आजादी मिलेगी। गौरतलब है कि इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि केंद्र सरकार ने बैंकों के बढ़ते एनपीए से निपटने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। फंसे हुए लोन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल शायद ही कभी विचार करता है, लेकिन इस बैठक में एनपीए के बारे में फैसला कर लिया गया है।
